Punjab: मान सरकार के फैसलों से PSPCL को करोड़ों का मुनाफा, जनता को भी बड़ी राहत
Punjab News: पंजाब के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Sarkar) की नीतियों से पीएसपीसीएल (PSPCL) को बड़ा फायदा हुआ है। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ (Harbhajan Singh ETO) ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि पीएसपीसीएल (PSPCL) के व्यावसायिक विभाग ने बीते वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, 2024 तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। सरकार के इन फैसलों से उपभोक्ताओं के अनुभवों को और बेहतर बनाने और संचालन प्रक्रियाओं को और सुचारू बनाने के लिए तैयार की गई रणनीतिक पहलों को लागू किया गया है। वन टाइम सेटेलमेंट (OTS) स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ईटीओ (Minister ETO) ने बताया कि पीएसपीसीएल (PSPCL) ने यह पहल 23 सितम्बर, 2024 को शुरू की थी, जो कृषि पंप सेट और सरकारी कनेक्शनों को छोड़कर सभी डिफॉल्ट उपभोक्ताओं पर लागू होती है।
ये भी पढे़ंः Punjab: हरजोत बैंस ने नंगल की खोई हुई शान लौटाने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की
यह स्कीम 30 सितम्बर, 2023 तक के बकाए के निपटारे के लिए बनाई गई थी, जिसमें देर से भुगतान करने वालों के लिए ब्याज की राशि को घटाया गया और सरचार्ज में छूट प्रदान करके काफी राहत दी गई थी। यह कार्यक्रम 22 दिसम्बर, 2024 तक कार्यशील रहा। लोड तक की बढ़ोत्तरी संभव हो पायी और सर्विस कनेक्शन चार्ज और सिक्योरिटी कंजपशन के रूप में क्रमश: 85.73 करोड़ रुपये और 7.31 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र हुआ है।
ये भी पढे़ंः Punjab: पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी आईएसआई समर्थित बीकेआई आतंकवादी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश
किसानों को कुल 82.98 करोड़ रुपये की हुई बचत
कैबिनेट मंत्री ने वलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम (VDS)के कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के लिए वीडीएस स्कीम (VDS Scheme) के जरिए से किसानों को कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों (7 मार्च, 2024 तक) पर अतिरिक्त मोटिव लोड को बहुत ही रियायती दरों पर नियमित करने योग्य बनाया गया, जिससे सर्विस कनेक्शन चार्ज 4750 रुपये प्रति बीएचपी की जगह कमकर 2500 रुपये प्रति बीएचपी और सिक्योरिटी कंजपशन के लिए 400 रुपये प्रति बीएचपी की जगह कमकर 200 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया गया। 22 अगस्त, 2024 तक उपलब्ध इस योजना को भरपूर प्रोत्साहन मिला, जिसके तहत 84,118 कृषि उपभोक्ताओं ने मोटर लोड को 3,68,802 बीएचपी तक बढ़ाया और इसके परिणामस्वरूप किसानों को कुल 82.98 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
