Punjab: पंजाब में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तेज, दोषियों को 5 साल की जेल, जुर्माना भी लगा
Punjab News: भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब की मान सरकार (Mann Sarkar) जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक और सख्त कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व वाली सरकार लगातार भ्रष्टाचार (Corruption) के विरुद्ध सख्त एक्शन ले रही है। पंजाब में सभी स्तर पर भ्रष्टाचार (Corruption) रोकने के लिए पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (Punjab Vigilance Bureau) द्वारा अप्रैल महीने के दौरान रिश्वतखोरी के 22 मामलों में 23 सरकारी कर्मचारियों और 11 आम व्यक्तियों सहित 34 व्यक्तियों को जाल बिछाकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
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विजिलेंस ब्यूरो (Vigilance Bureau) के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस नीति के तहत काम करते हुए विजिलेंस ब्यूरो द्वारा सरकारी ऑफिस से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए बिना किसी ढील के सक्रिय कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई तक ही सीमित नहीं, बल्कि भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ एक मज़बूत प्रणाली स्थापित करना है।
उन्होंने आगे कहा कि इसी अवधि के दौरान विजिलेंस ब्यूरो (Vigilance Bureau) ने विभिन्न अदालतों में 12 चालान दायर किए और 34 मुलज़िमों के खिलाफ 20 आपराधिक मामलों में केस दर्ज किए हैं। इनमें 18 सरकारी कर्मचारी शामिल भी हैं। इसके साथ ही एक अलग मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों की गहराई से जांच के लिए विजिलेंस पड़ताल के भी निर्देश दिए गए हैं।
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विजिलेंस ब्यूरो की कानूनी सफलताओं को बताते हुए उजागर करते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो द्वारा विभिन्न अदालतों में लड़े गए रिश्वतखोरी के तीन मामलों में विभिन्न अदालतों द्वारा 3 मुलज़िमों को 4 से 5 साल तक की कैद की सजा के साथ-साथ 10,000 से 35,000 रुपये तक के जुर्माने भी लगाए गए।
प्रवक्ता ने सरकारी तंत्र को हर तरफ से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए विजिलेंस ब्यूरो के दृढ़ इरादे को दोहराया और नागरिकों से इस मिशन में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना देने के लिए लोगों को 95012-00200 पर व्हाट्सएप के जरिए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर सीधे शिकायतें दर्ज करवाने की सुविधा दी गई है।
उन्होंने आगे बताया कि पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Sarkar) की यह पहल जनता को शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भागीदार बनने का अधिकार देती है।
