Punjab: मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा- तय समय में पूरा करें ऑनलाइन लॉगिन ID का काम
Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Sarkar) ने राज्य में ई-गवर्नेंस को और मजबूत करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब लोगों को अपने सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए सरपंचों, नंबरदारों या नगर पार्षदों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार की इस पहल से आम नागरिकों को पारदर्शी और सहज सेवाएं मिलेंगी, साथ ही समय और पैसे की बचत भी होगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व में पंजाब सरकार स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के बीच की दूरी को डिजिटल माध्यम से पाटने में जुटी है।
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आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा (Aman Arora) ने ई-गवर्नेंस को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों (MC) की ऑनलाइन लॉगिन ID का काम अप्रैल 2025 के अंत तक पूरा करने को कहा है। इसका मकसद यह है कि राज्य के नागरिकों को पारदर्शी और तेज़ सेवाएं ऑनलाइन माध्यम (Online Media) से उपलब्ध करवाई जा सकें।
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अब प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन सत्यापन व्यवस्था
पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी (E-Governance Society) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि अब तक कुल 43,321 सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों की ऑनलाइन ID बनाई जा चुकी है। इन ID के माध्यम से वे आवेदनों और प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप (Digital Form) से सत्यापित कर सकेंगे। इससे नागरिकों को स्थानीय प्रतिनिधियों के पास बार-बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप ने जानकारी दी कि 41,000 से अधिक ऑनलाइन Login ID पहले ही तैयार की जा चुकी हैं और इस माह के अंत तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
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डोरस्टेप डिलीवरी शुल्क घटाकर 50 रुपये किया गया
सरकार की नागरिक केंद्रित सेवाओं को और सुलभ बनाने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लेते हुए डोरस्टेप डिलीवरी शुल्क को भी 120 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया गया है। अब राज्यवासी हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल कर 406 प्रकार की सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे।
अमन अरोड़ा ने कहा कि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार हर नागरिक तक सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में ई-सेवाएं, लोक शिकायत निवारण प्रणाली (PGRS), सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल, मोबाइल सेवाएं, राज्य प्रवेश पोर्टल, कनेक्ट पोर्टल और विज़िटर पास मैनेजमेंट सिस्टम जैसी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
इस बैठक में विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण घनश्याम थोरी, सुशासन निदेशक गिरीश दयालन, पीएमआईडीसी की सीईओ दीप्ति उप्पल, राज्य परिवहन कमिश्नर जसप्रीत सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
