मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 26 मार्च तक का दिया टाइम
Punjab News: पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड (Action Mode) में है। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा (KAP Sinha) ने सभी विभागों को पत्र लिखकर सिविल सेवाओं (Civil Services) से संबंधित लंबित आवेदनों का ब्योरा मांगा है। विभागों को 26 मार्च, 2025 को सुबह 11 बजे तक यह जानकारी साझा करनी होगी। पढ़िए पूरी खबर…
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मुख्य सचिव के पत्र (Letter) में साफ किया गया है कि सिविल सेवाओं (Civil Services) के आवेदनों को लंबित रखना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। पत्र में कहा गया है, ‘जनता से विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए आवेदनों के निपटान में देरी सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्रोत है। यदि 26 मार्च, 2025 को सुबह 11 बजे तक वांछित सूचना सही ढंग से प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारी और सचिव जानबूझकर सूचना छिपा रहे हैं। ऐसे मामलों में, सरकार संबंधित अधिकारी को निलंबित करने और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य होगी।’
फील्ड फीडबैक के बाद लिया गया फैसला
यह कदम सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने लोगों और सरकारी दफ्तरों का दौरा करने तथा विधायकों से फीडबैक लेने के बाद उठाया गया है। कई विधायकों ने शिकायत की कि कई दफ्तरों में जानबूझकर फाइलें लंबित रखी जाती हैं। विधानसभा सत्र में भी इस तरह के सवाल उठाए गए थे।
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ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का मुद्दा
विधानसभा सत्र में विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और आरसी जारी न होने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर से लोगों को लाइसेंस और आरसी नहीं मिल पा रहे हैं। इस पर विभाग के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर (Minister Laljit Singh Bhullar) ने कहा कि मामला हल हो गया है और एक महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
