Punjab: भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी अस्पतालों में मिलेगी बेहतरीन चिकित्सा सेवा
Punjab News: पंजाब के सरकारी अस्पतालों से जुड़ी हुई अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब पंजाब की सरकारी अस्पतालों में भी प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधा मिलेगी। इसके लिए पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Sarkar) ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) की नेतृत्व वाली सरकार सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों जैसी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराने की रणनीति बनाई है। इसके तहत मान सरकार (Mann Sarkar) आने वाले दिनों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट सेवा प्रदाताओं की सेवाएं ली जाएंगी।
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यानी सरकारी अस्पतालों (Government Hospitals) में काम करने वाला पूरा स्टाफ सेवा प्रदाताओं (Service Provider) का होगा। इस दौरान वे लोगों को जो भी सेवाएं प्रदान करेंगे, जैसे ओपीडी, इंजेक्शन लगाना, ऑपरेशन करना और दूसरी चिकित्सा सेवाएं, उसके लिए सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 11,500 करोड़ रुपए का निवेश होने के आसार हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और अगले दो से तीन महीने में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा।
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बड़े सरकारी अस्पताल भी होंगे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा
स्वास्थ्य विभाग की योजना के मुताबिक, अगर किसी जिले में 4 अस्पताल हैं और हर अस्पताल में 100 या इससे ज्यादा बेड है, तो उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकारी बैठकें शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही, पंजाब में दो नए निजी मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, और एक और प्राइवेट अस्पताल प्रस्तावित है। वहीं, तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी शुरू होगा। मरीजों को सरकारी दवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी।
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मोबाइल आम आदमी क्लिनिक खोलने की तैयारी
भगवंत मान सरकार प्राइमरी केयर सेहत सेवाओं के लिए मोबाइल आम आदमी क्लिनिक शुरू करने की योजना में है। सेकेंडरी स्वास्थ्य सेवाओं के तहत फ्री दवाओं की लिस्ट को आखिरी रूप दिया गया है, जिसे अस्पतालों में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही, घुटने बदलने, हृदय और मस्तिष्क की सर्जरी के लिए पूरे पंजाब में चार से पांच सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
साथ ही, प्रत्येक 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर जच्चा-बच्चा केंद्र बनाए जाएंगे। जिला और सब-डिवीजन स्तर पर इमरजेंसी सेवाओं को भी बेहतर किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां मरीजों को निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यहां मरीजों की पर्ची बनाने से लेकर डॉक्टर तक पहुंचाने तक की पूरी सहायता दी जाएगी।
