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Punjab: मान सरकार की बड़ी पहल, अब डिपो पर ही करवा सकेंगे फ्री ई-केवाईसी

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Punjab: जनता की सुविधा के लिए मान सरकार का फैसला, डिपो पर ही होगी ई-केवाईसी

Punjab News: पंजाब के लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Sarkar) ने सरकारी डिपुओं से राशन लेने वाले लोगों के लिए नया आदेश जारी किया है। मान सरकार के नए आदेश के अनुसार सरकारी डिपुओं (Government Deputies) से राशन लेने वालों को अब 31 मार्च तक हर हाल में अपना ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना होगा। नहीं तो इसके बाद इनको राशन लेने में समस्या आएगी। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत चल रही है। पंजाब के खाद्य आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक (Lal Chand Kataruchak) ने इसको लेकर बताया कि ई-केवाईसी करवाने के लिए किसी दूसरी जगह जानें या लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने बताया कि जिस डिपो से राशन मिलता है, वहीं जाकर अपना केवाईसी (KYC) करवा सकेंगे। साथ ही इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस काम के लिए पैसे मांगता है तो तुरंत विभाग को सूचना दे, जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
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Pic Social Media

75 फीसदी लोगों ने कराया ई-केवाईसी

आपको बता दें कि पंजाब में 1.55 करोड़ लोगों को सरकारी डिपुओं से सब्सिडी पर राशन मिलता है। इनमें से 1.17 करोड़ यानी 75 फीसदी लोगों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो वहीं बाकी लोग भी बहुत ही जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें। मान सरकार ने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी इस विषय में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने की अपील की है, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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दोपहर 12 बजे तक ऑफिस में बैठेंगे FSO और DFSO

इससे पहले मान सरकार (Mann Sarkar) ने तय किया था कि खाद्य आपूर्ति विभाग (Food Supplies Department) के जिला श्रेणी के अधिकारी, इंस्पेक्टर, एफएसओ और डीएफएसओ दोपहर 12 बजे तक जिला स्तरीय ऑफिस में बैठेंगे। वहां बैठने के पीछे विभाग की कोशिश है कि लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके। इसके बाद वे फील्ड में जाएंगे। विभाग के उपनिदेशक को अपने अधीन क्षेत्र में राशन वितरण के समय डिपो पर जाना होगा। जितने डिपो संभव होंगे, उन्हें कवर किया जाएगा। इसके पीछे कोशिश है कि एक तरफ इससे लोगों का विभाग पर भरोसा बढ़ेगा।

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उनमें अच्छा भाव रहेगा। उन पर नजर रखी जा सकेगी। दूसरा अधिकारियों को लोगों के सवाल जानने का मौका भी मिलेगा। वहीं, जो लोग जिला स्तरीय दफ्तरों में नहीं जा सकते, वे भी विभाग तक अपना फीडबैक दे सकते हैं।