CM Yogi Adityanath

अब 100 रुपए के स्टांप के लिए 150 देने की जरुरत नहीं..योगी सरकार का बड़ा कदम

उत्तरप्रदेश राजनीति
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UP News: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने प्रदेशवासियों ने लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टांप के लिए वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति 100 रुपए तक का ई-स्टांप (E-Stamp) कहीं भी खुद प्रिंट कर प्राप्त कर सकेगा। प्रदेशवासियों को ई-स्टांप (E-Stamp) की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश ई-स्टांपिंग नियमावली-2013 में संशोधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ई-स्टांपिंग नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया गया है।
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Pic Social Media

पारित प्रस्ताव के विषय में स्टांप और पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल (Ravindra Jaiswal) ने जानकारी दी कि 10 रुपए के भौतिक स्टांप पेपर की छपाई-ढुलाई में जहां 16 रुपए तक का खर्च आता है वहीं जरूरतमंदों को कहीं ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि कुछ वेंडर छोटे मूल्य के स्टांप की जानबूझकर कमी दिखाकर उन्हें ज्यादा पैसों पर बेचते हैं।

9 सुरक्षा फीचर्स के साथ ई-स्टांप ऑनलाइन होंगे उपलब्ध

जायसवाल ने आगे कहा कि अब ऐसी व्यवस्था लागू कर दी जा रही है कि 10 रुपए से 100 रुपए तक के मूल्य के स्टांप पेपर (Stamp Paper) के लिए किसी को स्टांप वेंडर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। 9 सुरक्षा फीचर्स के साथ ई-स्टांप ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। ई-स्टांप को खुद प्रिंट करने वाले व्यक्ति को आधार से ई-केवाईसी करना होगा, जिसके आधार कार्ड के माध्यम से ई-स्टांप का प्रमाणन किया जाएगा उसी व्यक्ति द्वारा ई-स्टांप का प्रयोग किया जा सकेगा।

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एक दिन में अधिकतम पांच प्रिंट

एक दिन में एक यूजर आईडी से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 प्रिंट ही लिए जा सकेंगे। चूंकि नाम के साथ मकसद भी ई-स्टांप प्रिंट करने से पहले लिखना होगा इसलिए संबंधित ई-स्टांप का प्रयोग किसी दूसरे काम में भी नहीं किया जा सकेगा। जायसवाल ने आगे बताया कि कर्नाटक, उत्तराखंड, दिल्ली, असम, हिमाचल, पंजाब, मणिपुर, मेघालय आदि कई राज्यों में पहले से ई-स्टांप की व्यवस्था लागू है।

आपको बता दें कि शपथ पत्र, विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाओं, विद्यालय, महाविद्यालय में प्रवेश, सेवायोजन और लोक शिकायतों में 10 से 100 रुपये तक के मूल्य के ही स्टांप पेपर का ज्यादा प्रयोग होता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार 100 रुपये से अधिक मूल्य के 47 लाख से अधिक ई-स्टांप जारी किए गए जबकि 100 रुपये से कम मूल्य के 2.56 करोड़ ई-स्टांप पेपर जारी हुए।