MP के सीएम मोहन के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित में एक और दूरदर्शी कदम उठाने जा रही है।
MP News: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों (Farmers) के हित में एक और दूरदर्शी कदम उठाने जा रही है। अब प्रदेश के किसानों को बारिश, आंधी और मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी समय पर मिल सकेगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मौसम सूचना नेटवर्क एंड डाटा प्रणाली (Weather Information Network and Data System) परियोजना को मध्य प्रदेश में लागू करने की अनुशंसा कैबिनेट बैठक में कर दी गई है।
हर गांव में रेन गेज, हर तहसील में वेदर सिस्टम
सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि इस परियोजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों में ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएंगे, जबकि प्रत्येक तहसील में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि किस गांव में कितनी बारिश हुई और आने वाले समय में मौसम कैसा रहने वाला है। यह व्यवस्था किसानों के लिए फसल की योजना बनाने में बेहद उपयोगी साबित होगी।
434 करोड़ रुपये की परियोजना, किसानों को सीधा लाभ
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विंड्स परियोजना पर कुल 434 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 147 करोड़ रुपये का भार राज्य सरकार वहन करेगी। इस तकनीक के जरिए मौसम से जुड़ा डेटा बेहद सटीक होगा, जिससे खेती को नुकसान से बचाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह फैसला सीएम मोहन यादव की किसान-हितैषी सोच को दर्शाता है।
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बड़वाह-धामनोद मार्ग बनेगा फोरलेन
कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े एक और बड़े फैसले पर भी मुहर लगी। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि बड़वाह से धामनोद तक 63 किलोमीटर लंबी सड़क को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा। यह सड़क दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेगी और महेश्वर जैसे प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों को भी बेहतर कनेक्टिविटी देगी। इस परियोजना की कुल लागत करीब 2500 करोड़ रुपये होगी।
100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन
इस फोरलेन सड़क का निर्माण मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। शुरुआती तौर पर सरकार को करीब 900 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे, जबकि शेष राशि 30 वर्षों में चुकाई जाएगी। सड़क बनने के बाद इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे, जिससे आवागमन और व्यापार दोनों को गति मिलेगी।
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विकास योजनाओं को भी मिली निरंतरता
कैबिनेट बैठक में सामाजिक और शैक्षणिक विकास से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए। आंगनबाड़ी सेवा योजना को 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत पूरक पोषण, आंगनबाड़ी शिक्षा और भवन निर्माण जैसे कार्य जारी रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 197 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की अनुशंसा की गई है।
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मध्य प्रदेश में मेट्रो नेटवर्क को भी मिली रफ्तार
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि राजधानी भोपाल में मेट्रो शुरू होने के बाद अब यह गर्व का विषय है कि प्रदेश के दो शहरों में मेट्रो नेटवर्क स्थापित हो चुका है। वहीं इंदौर में 3.3 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो रूट को भी अनुमति दे दी गई है। यह फैसले सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आधुनिक और विकसित राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।
