MP News: मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन के तहत नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।
MP News: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने सीएम हेल्पलाइन के तहत नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। सीएम हाउस (CM House) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समाधान ऑनलाइन समीक्षा बैठक (Online Review Meeting) में उन्होंने प्रशासन को आम लोगों के हित में तत्परता और दक्षता से काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रायसेन और दतिया जिले तथा ऊर्जा विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

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सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन वालों को सम्मान
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सितंबर माह में सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए चार अधिकारियों को बधाई दी। इनमें केके दुबे (उपनिरीक्षक, थाना रावतपुरा, भिंड), वेंकटेश नेरकर (कनिष्ठ अभियंता, ऊर्जा मंडला), डॉ. नंदिता निगम (विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, धार), और कमलेश शुक्ला (सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सतना) शामिल हैं।
लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई
सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर रुख अपनाया। समीक्षा बैठक में 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जबकि 19 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। इसमें 5 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने, 6 को कारण बताओ नोटिस जारी करने, 7 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई और एक मामले में दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए गए।
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विशिष्ट मामलों में त्वरित कार्रवाई
समीक्षा बैठक में विभिन्न प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई की गई। अनूपपुर की सीता बैगा को आहार अनुदान की राशि का भुगतान करवाया गया, जिसमें विलंब के लिए दोषी ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया और सहायक आयुक्त कार्यालय के कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकी गई। रीवा के आशीष बहेलिया को लैपटॉप की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया गया। डिण्डोरी के उज्जवल साहू को पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति और मंदसौर के योगेश को प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की राशि दिलवाई गई।

बैंक कर्मचारियों की जवाबदेही पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय विभागों के साथ-साथ बैंक कर्मचारी भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। डिण्डोरी के अरुण यादव के सब्सिडी राशि के मामले में बैंक कर्मचारियों की गलती पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
छात्रावासों में सुविधाओं पर विशेष ध्यान
धार की छात्रा शिवानी मौर्य की छात्रावास में बिस्तर सामग्री के लिए राशि न मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग को ऐसी शिकायतों का त्वरित समाधान करने और छात्रावासों में विद्यार्थियों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश
- नागरिकों के कार्यों में विलंब न हो, तत्परता से कार्य पूर्ण किए जाएं।
- शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं मिलें, कलेक्टर्स नियमित रूप से कैंपस का निरीक्षण करें।
- शिकायतों के न्यूनतम या शून्य होने वाले जिलों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाएगा।
- राशन दुकानों के स्थानांतरण में ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच और नगरीय क्षेत्रों में पार्षद की सहमति ली जाए।
- जनकल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से सुशासन स्थापित करने और नवाचारों के माध्यम से कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने का आह्वान किया।

