MP News: मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा फैसला सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित परिवारों को मुफ्त रजिस्ट्री देने का लिया गया और साथ ही दो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई।
सरदार सरोवर विस्थापितों के लिए मुफ्त रजिस्ट्री
कैबिनेट ने सरदार सरोवर बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए 25,600 से अधिक परिवारों को दी गई residential plot (आवासीय भूखंड) की रजिस्ट्री पूरी तरह मुफ़्त कराने का निर्णय लिया। इससे इन परिवारों को कानूनी मालिकाना हक़ सुरक्षित मिलेगा और रजिस्ट्री शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी की भरपाई सरकार करेगी। यह कदम लगभग ₹600 करोड़ खर्च आने वाला है।
दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
बैठक में दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई:
- धनवाही सूक्ष्म प्रेशर सिंचाई परियोजना (Maihar–Katni): ₹53.73 करोड़ की लागत से लगभग 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और करीब 2,810 किसानों को लाभ मिलेगा।
- बरही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना (Katni): ₹566.92 करोड़ की लागत से 20,000 हेक्टेयर में पानी पहुंचेगा और 11,500 किसानों को फायदा मिलेगा।
इन परियोजनाओं से कृषि उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
10 प्रमुख योजनाओं के लिए बजट मंजूर
कैबिनेट ने 2026–27 से 2030–31 तक छह विभागों की 10 प्रमुख योजनाओं के लिए ₹15,009 करोड़ से अधिक बजट मंजूर किया है। इनमें श्रम, वित्त, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएँ शामिल हैं। इससे राज्य में कल्याण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम लंबे समय तक चलेंगे।
प्रशासनिक सुधार और कल्याण को बढ़ावा
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों को महिला एवं बाल विकास विभाग में शामिल किया जाएगा, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का संचालन और बेहतर तरीके से हो सके।
