Punjab के सीएम भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में खान और भूविज्ञान विभाग ने 2024 तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के गतिशील नेतृत्व में खान और भूविज्ञान विभाग ने 2024 तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों ने पारदर्शिता, दक्षता और स्थायी खनन प्रथाओं को प्रोत्साहित किया है। पंजाब के खनन और भूविज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल (Minister Barinder Kumar Goyal) ने विभाग के नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा कि खनन क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इसका लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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मंत्री बरिंदर कुमार गोयल (Minister Barinder Kumar Goyal) ने बताया कि पंजाब माइनर मिनरल पॉलिसी 2023 के तहत विभाग के सार्वजनिक खनन कार्यक्रम को सफलता मिली है, जिसके परिणामस्वरूप 73 सार्वजनिक खनन स्थल चालू हो गए हैं। इस कदम से राज्य को 16.07 करोड़ रुपये और स्थानीय ग्रामीणों को 13.77 करोड़ रुपये की आय हुई है। इसके अलावा, रेत की कीमतों को स्थिर बनाए रखने में भी मदद मिली है। अब तक 18.37 लाख मीट्रिक टन रेत बेची जा चुकी है, जो इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
अवैध खनन पर कड़ा प्रहार
मंत्री बरिंदर कुमार गोयल (Minister Barinder Kumar Goyal) ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार अवैध खनन पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाइयों में टोल-फ्री शिकायत नंबर की स्थापना, उप-मंडल समितियों और उड़न दस्तों का गठन शामिल है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2022 से मई 2024 तक विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ 1,169 एफआईआर दर्ज की हैं और 867 चालान जारी किए गए हैं।
माइंस इंस्पेक्शन ऐप की शुरुआत
मंत्री गोयल (Minister Goyal) ने कहा कि विभाग ने तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए पीबी माइंस इंस्पेक्शन ऐप (PB Mines Inspection App) लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लोग अवैध खनन गतिविधियों की रिपोर्ट फोटो और वीडियो के साथ वास्तविक समय में कर सकते हैं। इसके अलावा, विभाग ने लगभग 37 करोड़ रुपये की लागत से क्रशर स्थलों पर आधुनिक तौल-कांटे और निगरानी प्रणालियों की स्थापना की है, जिसमें एएनपीआर, पीटीजेड कैमरे और आरएफआईडी रीडर जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
पारदर्शिता की ओर कदम
कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल (Minister Barinder Kumar Goyal) ने बताया कि पंजाब क्रशर नीति 2023 के तहत, क्रशर यूनियनों की चिंताओं को दूर करने के लिए ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस नीति के तहत, सार्वजनिक क्रशर इकाइयों का चुनाव सबसे कम खनिज मूल्य के आधार पर किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
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मंत्री बरिंदर गोयल (Minister Barinder Goyal) ने कहा कि पंजाब सरकार खनन क्षेत्र को न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला बना रही है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक कल्याण को भी प्राथमिकता दे रही है।
