कैबिनेट की दूसरी बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी
Bihar News: बिहार में नई सरकार (New Government) के गठन के बाद सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें तीन नए विभागों (New Departments) का गठन और तीन विभागों के नामों में बदलाव शामिल है। यह फैसला प्रशासनिक ढांचे को अधिक स्पष्ट, कौशल और रोजगार उन्मुख बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। पढ़िए पूरी खबर…
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बने नए विभाग
सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर फोकस करते हुए तीन नए विभागों के गठन की मंजूरी दी है।
पहला विभाग- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग – बनाया गया है, जो नाम के अनुरूप युवाओं के कौशल विकास और रोजगार से जुड़े कार्यों को संभालेगा।
दूसरा विभाग- उच्च शिक्षा विभाग – राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
तीसरा विभाग- सिविल विमानन विभाग – राज्य में विमानन क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। यह विभाग बिहार में एयर कनेक्टिविटी और विमानन ढांचे के विस्तार पर काम करेगा।
ये भी पढ़ेंः Bihar: CM नीतीश कुमार ने पटना डेयरी प्रोजेक्ट का लिया जायजा, दुग्ध क्रांति को मिली नई गति
तीन विभागों के नामों में बदलाव
कैबिनेट ने संरचना में सुधार करते हुए तीन विभागों के नाम बदलने को भी मंजूरी दे दी है।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदलकर अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग कर दिया गया है, जिससे डेयरी सेक्टर पर भी समान रूप से ध्यान दिया जा सके।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
श्रम संसाधन विभाग को अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा। इससे प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी योजनाओं को एकीकृत रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से ‘युवा’ को अलग कर दिया गया है। अब इसका नाम कला एवं संस्कृति विभाग होगा।
ये भी पढ़ेंः Bihar सरकार दे रही है 1 रुपये में जमीन, इंडस्ट्री लगाने का बेस्ट मौका, जानिए कैसे करें अप्लाई?
सरकार का उद्देश्य और नीति स्पष्ट
सरकार का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं को रोजगार देने के वादे को पूरा करने और प्रशासनिक कामकाज की गति बढ़ाने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। नए विभागों के गठन से कामकाज में तेजी आएगी, जबकि विभागों के नाम बदलने से उनकी जिम्मेदारियों में स्पष्टता आएगी। इससे अधिकारियों का कार्यभार संतुलित होगा और विभाग अधिक विशेषज्ञता के साथ अपने दायरे में काम कर सकेंगे।
