Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है।
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को दिवाली (Diwali) से पहले बड़ी राहत दी है। सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अगुवाई वाली सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी करते हुए कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की जगह अब 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। पढ़िए पूरी खबर…
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वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
राज्य सरकार के वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक संकल्प जारी किया। आदेश के अनुसार, झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम 34 ए के तहत मूल वेतन पर महंगाई भत्ता देय होगा, जबकि विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि पर यह लागू नहीं होगा।
सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से राज्य के खजाने पर हर साल लगभग 393 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बावजूद इसके, सरकार ने राज्यकर्मियों को महंगाई के बढ़ते असर से राहत देने के लिए यह फैसला लिया है।
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केंद्र के अनुरूप राज्यकर्मियों को लाभ
वित्त सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 6 अक्टूबर 2025 को जारी पत्र में 01 जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया है। इसी के अनुरूप झारखंड सरकार ने भी राज्यकर्मियों को सातवें वेतनमान के तहत बढ़ा हुआ भत्ता देने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार ने पहले ही 18 जनवरी 2017 को एक संकल्प के जरिए सातवें वेतन आयोग के अनुसार राज्यकर्मियों के वेतनमान को संशोधित किया था। उस संकल्प की कंडिका-9 में उल्लेख किया गया है कि राज्यकर्मियों को केंद्र के अनुरूप ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
किसे मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता?
राज्य के वे सभी कर्मचारी, जिनका वेतन पुनरीक्षित 01 जनवरी 2016 के प्रभाव से 18 जनवरी 2017 के संकल्प के तहत किया गया है, उन्हें अब 01 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह वृद्धि केवल मूल वेतन पर लागू होगी।
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कर्मचारियों में खुशी की लहर
दिवाली से ठीक पहले सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे महंगाई के दौर में बड़ी राहत बताया है।
