Jharkhand में 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के एक वर्ष पूरे होने जा रहे हैं।
Jharkhand News: झारखंड में 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के नेतृत्व वाली सरकार अपना एक साल सफलतापूर्वक पूरा करने जा रही है। इस गौरवमयी अवसर पर राज्य में झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम-2011 के तहत 21 नवंबर से ‘सेवा का अधिकार सप्ताह’ (Right to Service Week) धूमधाम से शुरू हो चुका है। यह सप्ताह जनता को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं देने की मुख्यमंत्री की मजबूत प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। पढ़िए पूरी खबर…
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि सेवा का अधिकार सप्ताह में जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। पोस्ट में लिखा गया, ‘सेवा का अधिकार सप्ताह में हो रहा समस्याओं का समाधान, आई है आपके द्वार सर्वजन की सरकार।’ यह नारा सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की उस सोच को दर्शाता है कि सरकार जनता के द्वार जाए, न कि जनता सरकार के चक्कर काटे।
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लातेहार में जनता के बीच पहुंची सरकार
लातेहार जिले में शुक्रवार को विभिन्न प्रखंडों की चयनित पंचायतों में आयोजित शिविरों में लोगों को सेवा गारंटी अधिनियम-2011 की सभी सूचीबद्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और मौके पर ही लाभ भी वितरित किए गए। हेमंत सरकार की यह पहल दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा रही है।
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देवघर में भी उत्साह का माहौल
देवघर में भी पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। लाभुकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया और उनकी समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया गया। यह दृश्य सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार की सक्रियता और संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।
शहरकोल पंचायत में सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई
शहरकोल पंचायत में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। प्राप्त सभी आवेदनों की गहन जांच की गई और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर आवेदन का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। यह सीएम हेमंत सोरेन की कार्यशैली का प्रमाण है जहां जवाबदेही और पारदर्शिता सर्वोपरि है।
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सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने एक साल में यह साबित कर दिया है कि जनसेवा और सुशासन कोई नारा नहीं, बल्कि उनकी सरकार की पहचान है। सेवा का अधिकार सप्ताह इसी संकल्प का जीता-जागता उदाहरण है।
