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ऑनलाइन अश्लीलता पर सख्ती, सरकार ने बंद कराए 5 OTT ऐप्स

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OTT: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने डिजिटल दुनिया में अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और IT Act 2000 के तहत 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील या नैतिकता के खिलाफ सामग्री स्ट्रीम की जा रही थी, जो भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं मानी गई।

कौन-कौन से OTT प्लेटफॉर्म ब्लॉक हुए?

सरकार ने पाँच डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स — MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu — को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक वीडियो और कंटेंट की वजह से नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को इनके एक्सेस को बंद करने का निर्देश दिया गया है।

क्यों लिया गया यह कदम?

इस कार्रवाई का उद्देश्य डिजिटल स्पेस में नैतिक मानकों और सार्वजनिक शालीनता को बनाए रखना है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को वही जिम्मेदारी निभानी होगी जो अन्य मीडिया माध्यमों पर लागू होती है। अगर कोई प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करता है या आपत्तिजनक सामग्री दिखाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी आधार और नियम

यह कदम आईटी रूल्स 2021 और IT Act 2000 की धारा 69A के तहत उठाया गया है। इस धारा के तहत सरकार को अधिकार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अन्य कानूनी कारणों से ऑनलाइन कंटेंट या वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है।
सरकार का कहना है कि ये नियम न केवल राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए हैं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नैतिक और जिम्मेदार सामग्री सुनिश्चित करने के लिए भी बनाए गए हैं।

डिजिटल कंटेंट नियमन की दिशा में सख्ती

यह कदम डिजिटल सामग्री पर निगरानी और नियमन को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पिछले साल भी सरकार ने कई और OTT प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की थी क्योंकि वे भी अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर रहे थे। डिजिटल दुनिया में बढ़ती अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून और नैतिकता के नियम सभी पर लागू होंगे। तकनीकी प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट के लिए जिम्मेदार बनाना और भारतीय कानूनों का पालन करवाना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है।