Haryana: हरियाणा में नशा तस्करी पर नकेल, जानकारी देने वालों को सैनी सरकार देगी इनाम
Haryana News: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने व नशीले पदार्थों (Narcotics) की बिक्री व तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने प्रदेश में नशा तस्करों की सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी (CM Naib Singh Saini) ने कहा कि सरकार नशा तस्करों के बारे में सूचना देने वालों को इनाम देगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मुखबिरों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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सीएम नायब सैनी ने किया बड़ा ऐलान
सीएम नायब सिंह सैनी (CM Naib Singh Saini) ने कहा कि यह स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि हरियाणा (Haryana) में किसी भी कीमत पर नशा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की समस्या को समाप्त करने के लिए जनता को भी सरकार का सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत नशा तस्करी से संबंधित सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा, जबकि सूचना देने वालों की जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी।
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नहीं बताई जाएगी पहचान
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशाखोरी को समाप्त करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम सैनी ने इस दौरान कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ नशे के आदी लोगों को उचित उपचार देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने की दिशा में भी सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए।
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सीएम नायब सिंह सैनी (CM Naib Singh Saini) ने आगे कहा कि नशे के खात्मे के लिए उल्लेखनीय काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गांवों को नशा मुक्त घोषित करने वाली पंचायतों को भी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा।
हरियाणा में अब नहीं होगी टैक्स
आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा में टैक्स चोरी (Tax Evasion) पर रोक लगाने के लिए भी बड़ी घोषणा की थी। सीएम ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि राज्य में किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति या फर्मों की जानकारी देने वालों को सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। आबकारी एवं कराधान विभाग ने इस पहल के लिए शुरुआती तौर पर 2 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया जाएगा।
