Greater Noida West: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पंचशील हाईनेस, सेक्टर 1 में सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति के चुनाव को लेकर गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया है। पिछले एक महीने से सोसाइटी के निवासियों द्वारा मौजूदा कार्यकारिणी पर वित्तीय अनियमितताओं, मनमानी निर्णय और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों के बावजूद डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय में कई शिकायतें दर्ज कराए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
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इन विवादों के बीच, होली से एक दिन पहले एक सामान्य निकाय बैठक (GBM) आयोजित की गई, जिसमें चुनाव समिति का ऐलान किया गया और मतदान की तिथि 22 मार्च 2025 निर्धारित की गई। इस निर्णय से निवासियों में भारी असंतोष फैल गया है। नागरिकों का आरोप है कि डिप्टी रजिस्ट्रार जानबूझकर निष्क्रिय बने हुए हैं और मौजूदा कार्यकारिणी को बिना किसी रोक-टोक के चलने दिया है, जो कि नियमों का उल्लंघन है।
निवासियों ने जिलाधिकारी से की मुलाकात, लेकिन समाधान नहीं मिला
निवासियों ने अपनी शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से मिलने की मांग की। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में, निवासियों ने अपर जिलाधिकारी (एडीएम) अतुल कुमार से मुलाकात की और अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। लेकिन, जब कोई समाधान नहीं मिला, तो नाराज निवासियों ने एडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके बाद एडीएम ने डिप्टी रजिस्ट्रार से टेलीफोन पर बात की और उचित समाधान का आश्वासन दिया।
निवासियों को यह आशंका है कि 22 मार्च को होने वाले चुनावों में अराजकता और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस चिंता को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) दीक्षा सिंह से भी मिला था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
निवासियों का यह भी कहना है कि मौजूदा कार्यकारिणी की वैधता समाप्त हो चुकी है और उन पर करोड़ों रुपये के गबन के आरोप हैं। उनका दावा है कि केवल एक वर्ष के कार्यकाल में पदाधिकारियों ने अपनी संपत्ति और गाड़ियां बढ़ाई हैं। इसके मद्देनजर फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की जा रही है, लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
निवासियों की मांगें
चुनावों को तुरंत रोका जाए: 22 मार्च को प्रस्तावित चुनाव में चुनाव समिति के गठन में एओए एक्ट और बाइलाज के नियमों का उल्लंघन हुआ है। डिप्टी रजिस्ट्रार की निष्क्रियता के कारण नियमों की अवहेलना हो रही है।
निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया: उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 की धारा 25(2) के तहत चुनाव डिप्टी रजिस्ट्रार की प्रत्यक्ष निगरानी में संपन्न कराए जाएं।
फॉरेंसिक ऑडिट की मांग: सोसाइटी में वित्तीय अनियमितताओं की सच्चाई जानने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए।
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निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों की होगी।
