पंजाब शिक्षा विभाग में ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए 49 कस्टोडियन नियुक्त..1.25 लाख मुलाजिमों को होगा फायदा

पंजाब
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Punjab News: पंजाब शिक्षा विभाग में तैनात टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट (ACR) अब ऑनलाइन (Online) भरी जाएंगी। राज्य सरकार (state Government) की तरफ से इस संबंध में फैसला लिया गया है। इसके पीछे कोशिश यही है कि तय समय से स्टाफ की प्रमोशन से लेकर अन्य कामों को पूरा किया जाए। जिससे अदालती केसों से बचा जाए। पढ़िए पूरी खबर…
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शिक्षा विभाग (Education Department) में इसके बाद रिकॉर्ड गायब होने की गुंजाइश भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आईएचआरएमएस (IHRMS) पोर्टल यह रिपोर्ट भरी जाएगी। वहीं हार्ड कॉपी (Hard Copy) के रूप में जमा करवाई जाने एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इससे मुलाजिमों को फायदा होगा।

सवा लाख मुलाजिमों को होगा फायदा

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस (Harjot Singh Bains) ने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ एसीआर के काम को सही तरीके से पूरा करने के लिए 49 अधिकारियों को कस्टोडियन नियुक्त किया गया है। इन्हें एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट (Annual Confidence Report) से जुड़े 7 काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसमें डेट ऑफ रिपोर्ट की एंट्री करना, रिपोर्टिंग, रिव्यू अथॉरिटी फिक्स करना, मंजूर की गई एसीआर का रिकॉर्ड रखना, कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करना, किसी भी गलत अथॉरिटी को भेजी गई रिपोर्ट को पुल बैक करके सही अथॉरिटी को भेजना व एनआरसी जनरेट की जिम्मेदारी रहेगी।

इस काम के लिए इन अधिकारियों को जल्दी ही ट्रेनिंग दी जाएगी। विशेष सचिव स्कूल की अगुवाई में 7 सदस्यीय कमेटी इस सारी प्रक्रिया पर नजर रखेगी। इससे सवा लाख से अधिक मुलाजिमों का फायदा होगा।

इस तरह रहेगा एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट भरने का शेड्यूल

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस (Harjot Singh Bains) ने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट (Annual Confidence Report) भरने का पूरा शेड्यूल बनाया गया है। उसी के मुताबिक यह प्रक्रिया पूरी होगी। यह सारी प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होगी। नॉन टीचिंग स्टाफ की एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट का समय एक अप्रैल से 31 जुलाई के बीच रहेगा।

जबकि टीचिंग स्टाफ की एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट (ACR) भरने का समय एक जुलाई से 30 अक्टूबर के बीच में पूरा किया जाएगा। शिक्षा विभाग के सचिव कमल किशोर की तरफ से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं।