Delhi News: राजधानी दिल्ली में विधायकों के लिए अच्छी खबर है।
Delhi News: राजधानी दिल्ली में विधायकों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में विधायकों के सैलरी (Salary) में बढ़ोतरी की तैयारी है। और इस फैसले में आम आदमी पार्टी (AAP) भी सरकार के साथ है। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता (Vijendra Gupta) ने विधायकों के वेतन-भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए एक एडहॉक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का उद्देश्य वर्तमान सैलरी और भत्तों की स्थिति की जांच करना और उसमें संभावित संशोधनों पर विचार करना है, जिससे विधायकों को उचित सुविधाएं मिल सकें। पढ़िए पूरी खबर…
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विधानसभा (Assembly) में इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्षी दोनों विधायकों ने एकजुट होकर समर्थन जताया। विशेष उल्लेख के दौरान, जब डाटा एंट्री ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाने और उनके वेतन में इजाफे पर चर्चा हो रही थी, तो विधायकों के वेतन-भत्ते का मुद्दा भी उठा। आप विधायक संजीव झा ने कहा कि दिल्ली, देश की राजधानी है, लेकिन यहां के विधायकों का मानदेय सबसे कम है। उन्होंने अन्य राज्यों की विधानसभाओं का अध्ययन करके दिल्ली के विधायकों के मानदेय को उसी अनुपात में बढ़ाने की मांग की।
विधायक विशेष रवि ने भी कहा कि यदि विधायकों (MLAs) को बिना किसी वित्तीय परेशानी के काम करना है, तो उन्हें अच्छा वेतन मिलना उनका अधिकार है। अनिल झा ने पूर्व विधायकों के लिए पेंशन में वृद्धि की बात की, ताकि उनकी स्थिति भी बेहतर हो सके। भाजपा विधायक कुलवंत राणा ने भी दिल्ली के विधायकों को सम्मानजनक वेतन देने की आवश्यकता पर बल दिया।
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने विधायकों की चिंता को स्वीकार करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को कमिटी के जरिए देखेगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एडहॉक कमिटी का गठन किया गया है।
कमेटी की रचना और कार्य
पांच सदस्यीय एडहॉक कमिटी का अध्यक्ष अभय वर्मा होंगे, जबकि सूर्य प्रकाश खत्री, पूनम शर्मा, संजीव झा और विशेष रवि इसके सदस्य बनाए गए हैं। इस कमेटी को विधायकों के कार्यभार, जिम्मेदारियों और आवश्यक संसाधनों के आधार पर निष्पक्ष और संतुलित अनुशंसा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी।
दिल्ली में वर्तमान में विधायकों का वेतन लगभग 90 हजार रुपये है। मार्च 2023 में विधायकों के वेतन में करीब 67 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जब पहले उनका वेतन लगभग 54 हजार रुपये था। जुलाई 2022 में विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मार्च 2023 में लागू किया गया।
डाटा एंट्री ऑपरेटरों की संख्या बढ़ेगी
दिल्ली के विधायकों को अब दो की बजाय चार डाटा एंट्री ऑपरेटर मिल सकते हैं। इन ऑपरेटरों का वेतन भी बढ़ाया जा सकता है। भाजपा विधायक सूर्य प्रकाश खत्री ने इस पर प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि श्रम कानूनों के तहत गैर-कुशल श्रमिक को न्यूनतम 18 हजार रुपये का वेतन मिलना चाहिए, जबकि वर्तमान में उन्हें 15 हजार रुपये मिल रहे हैं।
कागज रहित विधानसभा का ऐलान
दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) का आगामी मानसून सत्र कागज रहित होगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने इस परियोजना का ऐलान किया और कहा कि 100 दिनों के भीतर ई-विधानसभा परियोजना को लागू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के तहत विधायकों को ऑनलाइन कार्यवाही और कागज रहित तरीके से सत्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 22 मार्च को दिल्ली विधानसभा ने भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
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केंद्र सरकार करेगी ई-विधानसभा परियोजना का पूरा फंड
ई-विधानसभा परियोजना (E-Assembly Project) के लिए पूरा फंड केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, और यह परियोजना दिल्ली विधानसभा के कार्यों को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने में मदद करेगी।
