Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बुधवार को राजधानी में Delhi Jal Board (डीजेबी) से जुड़े ₹2,000 करोड़ से अधिक मूल्य के जल और सीवेज क्षेत्र के विकास कार्यों का औपचारिक उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएँ नई पानी की पाइपलाइनों के बिछाने, सीवरेज लाइनों के निर्माण और भूमिगत जल भंडार (अंडरग्राउंड रिज़र्वायर) तैयार करने जैसे कार्यक्रमों को शामिल करती हैं, जिनसे राजेंद्र नगर क्षेत्र के निवासियों को लंबे समय से पानी और सीवेज से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलने में मदद मिलेगी।
पिछले शासन की आलोचना और सरकार की प्रतिबद्धता
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पहली बार कोई सरकार जनता के मूलभूत आवश्यक जल मुद्दों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक धन का इतना बड़ा इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली के लोगों की समस्याओं पर पिछले करीब एक वर्ष से निरंतर काम किया है। उन्होंने पिछले 15 साल की कांग्रेस सरकार और 11 साल की AAP सरकार पर यह कदम न उठाने का आरोप लगाया।
गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार 24×7, 365 दिन जनता के लिए काम कर रही है और किसी भी दिन आराम नहीं किया है, क्योंकि दिल्ली की जनता उनसे कई उम्मीदें रखती है।
LPSC योजना का विस्तार और राहत उपाय
मुख्यमंत्री ने डीजेबी की LPSC योजना का भी विस्तृत ज़िक्र किया। इस योजना के तहत उन उपभोक्ताओं को पुरानी पानी के बिलों के लेट पेमेंट सरचार्ज (देर से भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क) को माफ़ किया गया है, ताकि लोग अपने पुराने बिलों का भुगतान बिना बोझ के कर सकें। इस योजना से अब तक 3,52,000 ग्राहकों को लाभ मिला है और लगभग ₹1400 करोड़ के सरचार्ज को माफ़ किया जा चुका है। अब इसी योजना का विस्तार व्यापारिक (कमर्शियल) ग्राहकों के लिए भी किया जाएगा।
सीएम ने बताया कि इस LPSC योजना के तहत उपभोक्ताओं को केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा, जबकि संपूर्ण सरचार्ज को एक-बारगी राहत के रूप में अगस्त 2026 के अंत तक माफ़ रखा गया है। इससे DJB को अब तक ₹400 करोड़ से अधिक राजस्व भी मिला है।
जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद
इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी की सप्लाई, बेहतर सीवेज सिस्टम और बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता मिलेगी। राजेंद्र नगर जैसे क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता और निस्तारण संबंधी कार्यों में सुधार से लोगों का जीवन आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके अलावा LPSC जैसे राहत उपायों से अब जनता पुराने बिलों का बोझ कम करके बेहतर ढंग से बिलों का निपटारा कर पाएगी और यह सरकार की जनता-मुखी नीति के तहत एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
यह कदम दिल्ली के जल और सीवेज ढांचे को आधुनिक बनाने, पानी-जुड़ी समस्याओं को हल करने तथा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में लिया गया है।
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