घर बैठे बनेगा सर्टिफिकेट
Delhi News: दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब लोगों को अपने बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान और अन्य सरकारी सेवाओं (Government Services) के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार (Delhi Government) जल्द ही ‘Governance Through WhatsApp’ नामक पहल की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत लगभग 50 सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप के ज़रिए उपलब्ध होंगी। पढ़िए पूरी डिटेल्स…
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एक AI-पावर्ड चैटबॉट करेगा आपकी मदद
इस पहल के तहत, दिल्ली सरकार (Delhi Government) एक AI-पावर्ड चैटबॉट लॉन्च करेगी, जो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और अन्य डिपार्टमेंटल सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करेगा। यूजर इस चैटबॉट के माध्यम से किसी सेवा के लिए आवेदन कर सकेंगे, ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड कर सकेंगे, भुगतान कर सकेंगे और रीयल-टाइम में स्टेटस अपडेट भी पा सकेंगे। अब नागरिकों को अलग-अलग वेबसाइटों पर जाने या विभागीय कार्यालयों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
हर विभाग को मिलेगा अलग व्हाट्सएप नंबर
सरकार की योजना के तहत, हर विभाग को एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप बिजनेस नंबर मिलेगा। इस नंबर का उपयोग नागरिकों को उस विभाग से संबंधित जानकारी, वीडियो और दस्तावेज़ भेजने के लिए किया जाएगा। नागरिक उसी चैटबॉट पर फोटो अपलोड कर सकते हैं, जानकारी साझा कर सकते हैं और सीधे जवाब भी दे सकते हैं।
सुरक्षा और गोपनीयता पर रहेगा खास ध्यान
सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ होगी और डेटा सुरक्षा कानूनों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा। रीयल-टाइम में मॉनिटरिंग और यूजर इंगेजमेंट को ट्रैक करने के लिए एक एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव डैशबोर्ड भी विकसित किया जाएगा, जो हर विभाग को कस्टम रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगा।
चैटबॉट में होगा जनरेटिव AI का इस्तेमाल
चैटबॉट को और अधिक स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें जनरेटिव AI का उपयोग किया जाएगा। इससे यह चैटबॉट यूजर्स के सवालों को बेहतर ढंग से समझ पाएगा, यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति सटीक कीवर्ड नहीं भी लिखे, तब भी यह उसे सही सेवा तक पहुंचा देगा।
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पेमेंट से लेकर रसीद तक सब व्हाट्सऐप पर
चैटबॉट को दिल्ली सरकार (Delhi Government) के ऑथेंटिकेशन सिस्टम और पेमेंट गेटवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें UPI, व्हाट्सऐप पेमेंट, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे विकल्प होंगे। हर पेमेंट के बाद रसीद और कन्फर्मेशन अपने आप जनरेट होगा और इसे मल्टीलेयर ऑथेंटिकेशन और धोखाधड़ी रोकथाम तंत्र द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।
OCR और AI से होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
दस्तावेज़ों की सत्यता जांचने के लिए चैटबॉट में OCR (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन) और AI-बेस्ड स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तकनीक स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को पढ़कर उन्हें डिजिटल टेक्स्ट में बदल देगी, जिससे फार्म पहले से भरे हुए आएंगे और वेरिफिकेशन में तेजी आएगी।
प्रमोशनल मैसेज को गलत टैग होने से रोकने की योजना
सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सरकारी मैसेजेज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत तरीके से मार्केटिंग कंटेंट के रूप में टैग न किया जाए। इसके लिए, एक चयनित एजेंसी इन मैसेज को ‘सर्विस’ या ‘यूटिलिटी’ कैटेगरी में रखने का काम करेगी।
‘ऑप्ट-इन’ से नागरिकों को जोड़ा जाएगा
इस योजना के तहत नागरिकों को अपडेट और नोटिफिकेशन भेजने के लिए एक ‘ऑप्ट-इन अभियान’ चलाया जाएगा, जिसमें मिस्ड कॉल, मैसेज, ईमेल और QR कोड जैसे विकल्प दिए जाएंगे। इसके बाद नागरिकों को बिल, प्रमाणपत्र और यूजर मैनुअल जैसी जानकारी सीधे व्हाट्सऐप पर भेजी जा सकेगी।
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डिजिटल दिल्ली की दिशा में बड़ा कदम
अधिकारियों के मुताबिक, यह योजना दिल्ली में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे सरकारी सेवाओं तक पहुंच तेज़, आसान और पारदर्शी हो जाएगी, और आम जनता को उनकी ज़रूरत की सेवाएं उनके मोबाइल पर सिर्फ एक क्लिक में उपलब्ध होंगी।
