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Cricket Match: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट मैच खेलने वालों की ज़्यादा जेब कटेगी

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Cricket Match: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट खेलने वालों के लिए जरूरी खबर

Cricket Match: अगर आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में क्रिकेट मैच खेलने के लिए प्रशासन और खेल विभाग से अनुमति लेनी होगी। आयोजकों को वसूली जाने वाली ग्राउंड फीस (Ground Fees) पर भी अब जीएसटी लगेगा। जल्द ही प्रशासन और खेल विभाग (Sports Department) इसको लेकर आदेश जारी करेगा। अनुमति नहीं लेने पर जांच कर एक्शन लिया जाएगा।
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खेल विभाग (Sports Department) के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में बड़े पैमाने पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। निजी प्लॉटों पर अकादमियों के नाम से बने मैदानों में मैच खेलने के लिए ग्राउंड फीस के तौर पर अच्छी खासी फीस ली जाती है। शनिवार और रविवार को इनमें से ज्यादातर मैदान बुक रहते हैं। ज्यादातर हर वीकेंड में मैदानों पर एक दिन में तीन से छह मैच खेले जाते हैं। दिन के मैच के लिए ग्राउंड फीस 5 से 8 हजार तक और रात के मैच की ग्राउंड फीस 12 से 20 हजार के आस पास होती है। हालांकि इस पर जीएसटी जमा नहीं किया जा रहा। जबकि ऐसे आयोजनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होता है।

अधिकारियों के अनुसार नोएडा और ग्रेनो में ऐसे मैदानों की संख्या 500 के आस पास है। इनमें ज्यादातर डूब क्षेत्र में आते हैं। इन मैचों के दौरान किसी तरह का हादसा होने पर इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और खेल विभाग की होती है। जिसे देखते हुए प्रशासन और खेल विभाग ने मैचों के आयोजन के लिए अनुमति जरूरी करने का फैसला लिया है।

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टीमों के लिए अनुमति लेना नहीं जरूरी

खेल अधिकारियों ने जानकारी दी कि मैच खेलने वाली टीमों को अनुमति नहीं लेनी होगी। वह फीस ग्राउंड संचालक को देंगे। ग्राउंड संचालक को फीस लेने के बाद अनुमति लेनी की जिम्मेदारी होगी।
जेपी चंद, जिला मनोरंजन अधिकारी ने कहा कि ग्राउंड पर किसी भी तरह की गतिविधि या मैच के आयोजन की अनुमति लेनी जरूरी है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। ग्राउंड फीस के नाम पर वसूली जाने वाली राशि पर आयोजकों को जीएसटी जमा करना होगा।
अनिता नागर, उप जिला क्रीड़ा अधिकारी के अनुसार मैदानों पर कॉरपोरेट टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं। आयोजन के नाम पर मोटा शुल्क वसूला जा रहा है। कई अकादमी ने जीएसटी देने का दावा किया है, लेकिन साक्ष्य नहीं दिए हैं। खेलों के आयोजन से पहले अनुमति लेनी होगी।

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हरमैच पर निगरानी रखना मुश्किल

प्रशासन ने मैचों के आयोजन के लिए अनुमति जरूर लेने का आदेश जारी किया है। हालांकि हर मैच पर निगरानी रखना मुश्किल होगा। मैदानों पर हरदिन खेले जाने वाले मैचों की जानकारी जुटाना चुनौती होगी।