Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज अब तेजी से डिजिटल हो रहा है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में लागू की गई ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली प्रशासनिक कार्यसंस्कृति में बड़ा बदलाव लेकर आई है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना, प्रक्रियाओं को तेज बनाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
राज्य सरकार का मानना है कि ई-ऑफिस व्यवस्था सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले जहां सरकारी दफ्तरों में फाइलों के ढेर और लंबी प्रक्रियाएं आम बात थीं, वहीं अब फाइलों का डिजिटल संचालन होने से कामकाज में तेजी आई है। डिजिटल फाइलों के जरिए हेराफेरी की संभावना भी काफी कम हो गई है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता मजबूत हुई है।
डिजिटल इंडिया विजन को मिल रही मजबूती
प्रधानमंत्री Narendra Modi के डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ई-ऑफिस प्रणाली को तेजी से लागू कर रही है। यह व्यवस्था अब केवल सचिवालय तक सीमित नहीं रही, बल्कि जिला और विभागीय स्तर पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा है।
सरकार के अनुसार, प्रदेश के 87 हजार 222 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अब तक 5 लाख 46 हजार 903 से अधिक फाइलों का सफलतापूर्वक डिजिटल संचालन किया जा चुका है।
सक्ती जिला बना प्रदेश में नंबर-1
ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी उपयोग में Sakti जिला सबसे आगे रहा है। 30 अप्रैल 2026 तक सक्ती जिले में 15 हजार 735 फाइलों का डिजिटल संचालन किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक है।
ई-ऑफिस के बड़े फायदे
ई-ऑफिस व्यवस्था से अब किसी भी फाइल की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। इससे यह पता लगाना आसान हो गया है कि कौन सी फाइल किस अधिकारी के पास कितने समय से लंबित है। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ी है।
इसके अलावा, कागज के उपयोग में भारी कमी आई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। डिजिटल स्टोरेज के कारण दस्तावेजों के खोने, खराब होने या फटने का खतरा भी खत्म हो गया है।
प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता पर जोर
राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस प्रणाली के उपयोग के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण भी दिया है। इस व्यवस्था को मजबूत बनाने में National Informatics Centre और CHiPS की टीमें अहम भूमिका निभा रही हैं।
पूर्ण डिजिटल प्रशासन की ओर छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य भविष्य में सभी शासकीय पत्राचार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित करना है। सरकार का मानना है कि तकनीक का सही उपयोग प्रशासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बना सकता है।
ई-ऑफिस प्रणाली के विस्तार के साथ छत्तीसगढ़ अब डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
