Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा को पूरी तरह ‘पेपरलेस’ बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग के सचिव Mukesh Kumar Bansal ने नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन और निर्माणाधीन लोकभवन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान विधानसभा भवन में तकनीकी व्यवस्थाओं, कार्यालयों, बैठक कक्षों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। सचिव ने कहा कि विधानसभा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए सभी जरूरी इंतजाम समय पर पूरे किए जाएं ताकि आने वाले समय में सदन की कार्यवाही पूरी तरह डिजिटल तरीके से संचालित हो सके।
शीतकालीन सत्र तक पेपरलेस व्यवस्था का लक्ष्य
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग और चिप्स (CHiPS) के अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीकी उपकरणों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिस्टम की समीक्षा करते हुए कहा कि इस साल के शीतकालीन सत्र तक सभी जरूरी तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं।
उन्होंने हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। सरकार का उद्देश्य विधानसभा की कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, तेज और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है ताकि कागज का उपयोग कम हो सके।
नए लोकभवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा
सचिव श्री बंसल ने नवा रायपुर में बन रहे नए लोकभवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भवन के ले-आउट, फ्लोर प्लान और निर्माण गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोकभवन का निर्माण राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप उत्कृष्ट स्तर पर किया जाए।
उन्होंने भवन के सौंदर्य, प्राकृतिक रोशनी और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए काम करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बनाए जा रहे सभा-भवनों और कार्यालयों की बैठक व्यवस्था पहले से तय करने को कहा। निर्माण एजेंसियों से जल्द से जल्द कार्य पूरा कर भवन लोक निर्माण विभाग को सौंपने के निर्देश भी दिए गए।
पार्किंग और सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान
निरीक्षण के दौरान विधानसभा परिसर में पार्किंग व्यवस्था और अन्य सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। सचिव ने वाहन चालकों के लिए सर्वसुविधायुक्त ड्राइवर रूम बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय और कर्मचारियों के लिए कैंटीन बनाने का सुझाव भी दिया गया।
उन्होंने विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार, सदन, मीडिया ब्रीफिंग एरिया, समिति कक्ष, मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय और मंत्रियों के कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। सभी कमरों में बेहतर फर्नीचर और बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मानसून सत्र से पहले सभी कमियों को दूर करने पर जोर दिया गया।
