Noida के घोस्ट टाउन में मिलेगा सस्ता घर..पढ़िए डिटेल

दिल्ली NCR
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उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Noida News: नोएडा के घोस्ट टाउन के नाम से मशहूर हो चुके जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) के घर खरीदारों का सपना अब करीब 13 साल बाद पूरा होने की उम्मीद की किरण दिखाई दी है। जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट में करीब 20 हजार घर खरीदारों की उम्मीदें अटकी हुई हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट में 59 टावरों का काम कई सालों से बंद पड़ा है। लेकिन अब काम शुरू होने से घर खरीदारों का 10 साल से ज्यादा का इंतजार समाप्त होने की उम्मीद मजबूत हुई है। इसके साथ ही उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो यहाँ FLAT खरीदना चाहते हैं.. क्यों बहुत जल्द कम कीमत पर यहां FLAT उपलब्ध हो सकते हैं..

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13 साल से ज्यादा समय से इंतजार
आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के लगभग 20,000 घर खरीदार 13 साल से भी ज्यादा समय से अपना घर पाने का इंतजार कर रहे हैं। बाद में जेपी इंफ्रा वित्तीय संकट में फंस गई और उसके हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया। जेपी इंफ्रा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई परियोजनाओं पर काम कर रही थी और हजारों घर खरीदारों ने निर्माणाधीन परियोजना में फ्लैट बुक किए हैं।
एनसीएलटी ने मार्च में दी मंजूरी
इस साल के मार्च में घर खरीदारों को राहत मिली जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को खरीदने के लिए मुंबई स्थित सुरक्षा समूह की बोली को मंजूरी दे दी। सुरक्षा ग्रुप ने जेपी इंफ्रा को खरीदने के साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेपी इंफ्रा के अटके प्रोजेक्ट्स में हाउसिंग यूनिट का काम पूरा करने के लिए भी बोली लगाई थी।
ऐसा है सिक्योरिटी ग्रुप का ऑफर
जेपी ग्रुप की कंपनी जेपी इंफ्रा में सुरक्षा ग्रुप 250 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। इसके अलावा अगले 4 साल में सभी रुके हुए काम को पूरा करने के लिए 3000 करोड़ रुपये का लोन भी सिक्योरिटी बिड का हिस्सा है। एनसीएलटी से मंजूरी मिलने के बाद अब जेपी इंफ्रा के रुके हुए प्रोजेक्ट पर काम तेजी से होगा। इससे जेपी इंफ्रा के घर खरीदारों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें अपने सपनों का घर मिल सकेगा।
इतने लोगों के अटके हैं सपने
आपको बता दें कि 18,767 सक्रिय घर खरीदारों ने मिलकर 8,676 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उनमें से लगभग 413 घर खरीदारों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी और उनके 64 करोड़ रुपये के रिफंड अभी भी लंबित हैं। करीब 1,410 घर खरीदारों को 528 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा मिल गया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है।
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