Jharkhand News: झारखंड की चंपाई सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए अच्छा और बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि चंपाई सोरेन सरकार (Champai Soren Government) ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत झारखंड में महिलाओं के अकाउंट में हर महीने एक हजार रुपए भेजे जाएंगे। चंपाई सरकार की इस योजना से प्रदेश की 38-40 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। एक अधिकारी ने इसको लेकर जानकारी दी कि झारखंड सरकार जल्द ही पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार पहल की तर्ज पर महिलाओं को आर्थिक सहायता देगी। जानकारी के अनुसार इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वाबलंबन योजना’ (Chief Minister Sister Daughter Swabalamban Yojana) रखा गया है।
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि महिलाओं को इस योजना के तहर हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी लेकिन इसके लिए वित्त विभाग और कैबिनेट से मंजूरी लेने की आवश्यकता है। उधर सीएम चंपाई सोरेन ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि 25 से 50 वर्ष आयु वर्ग की सभी वर्ग की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। सीएम ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में जल्द मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करें।
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जानिए प्रदेश की किन महिलाओं को मिलेगा लाभ
उन्होंने आगे जानकारी दी कि इस योजना के अनुसार 25 साल से ऊपर और 50 साल की कम उम्र के सभी वर्ग समुदाय की गरीब जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम चंपाई सोरेने के कहा कि उनकी सरकार झारखंड प्रदेश की महिलाओं की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस योजना के लिए बैठक में सीएम चंपाई सोरेने (CM Champai Soren) ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को योजना के लिए जल्द से जल्द एक पोर्टल तैयार करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर करने का आदेश दिया है जिससे योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक निर्धारित समय सीमा के भीतर पहुंच सके। इससे पहले इस साल जनवरी में झारखंड कैबिनेट ने अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना में 50 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पहले 60 साल से ऊपर वालों को इस योजना को लाभ मिल रहा था, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं।
