Bihar सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है।
Bihar News: बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। सीएम नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ (Chief Minister Women Employment Scheme) का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। यह योजना 29 अगस्त 2025 से पूरे राज्य में लागू की गई है।
हर परिवार की एक महिला को आर्थिक मदद
इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। पात्र महिलाओं को 10 हजार रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। यह पूरी तरह अनुदानित सहायता है, यानी लाभुकों को यह राशि वापस नहीं करनी होगी।
2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता
जो महिलाएं इस योजना के तहत अपना व्यवसाय शुरू करेंगी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है। यह भी बिना ब्याज और बिना वापसी की राशि होगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इस योजना के लिए आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं है, यानी महिलाएं कभी भी आवेदन कर सकती हैं।
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1.5 करोड़ महिलाओं को मिला लाभ, दिसंबर तक सभी को राशि
अब तक करीब 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक शेष पात्र महिलाओं के खाते में भी राशि भेज दी जाएगी। साथ ही, महिलाओं के बनाए उत्पादों की बिक्री के लिए गांव और शहरों में हाट-बाजार भी स्थापित किए जा रहे हैं।
मनचाहा व्यवसाय शुरू करने की आज़ादी
महिलाएं इस योजना के तहत अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसमें किराना दुकान, फल-सब्जी बिक्री, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, मोबाइल रिचार्ज सेंटर, फोटोकॉपी दुकान, कृषि, गौपालन या मुर्गीपालन जैसे कार्य शामिल हैं। लेकिन, हर परिवार की केवल एक महिला इस योजना का लाभ ले सकती है।
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पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका या उसका पति आयकरदाता या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं सीधे आवेदन कर सकती हैं, जबकि अन्य महिलाओं को पहले समूह से जोड़ा जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ग्राम संगठन की बैठक में और शहरी क्षेत्र की महिलाएं क्षेत्र स्तरीय संगठन या नगर निकाय की बैठक में आवेदन कर सकती हैं। शहरी महिलाएं www.brips.in पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं है और योजना तब तक चलेगी जब तक सभी पात्र महिलाएं शामिल नहीं हो जातीं।
फ्री प्रशिक्षण और शिकायत की सुविधा
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना से जुड़ी महिलाओं को उनके व्यवसाय के लिए फ्री प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने कार्य को बेहतर ढंग से चला सकें। यदि किसी स्तर पर रिश्वत या प्रलोभन मांगा जाता है, तो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका कार्यालय या जिला प्रशासन में और शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय में शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
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महिलाओं की आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार
सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) का कहना है कि यह योजना बिहार की लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उनके परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगी। यह पहल बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर समाज के आर्थिक विकास में भागीदार बन सकेंगी।
