Bihar News: पटना, 11 जून 2026। बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन साहनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया तथा शराबबंदी कानून को और मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई।
अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर जोर
बैठक में शराबबंदी कानून की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री मदन साहनी ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशामुक्त समाज बनाने के अपने संकल्प के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
जब्त शराब के 100 प्रतिशत विनष्टीकरण का लक्ष्य
समीक्षा बैठक में अवैध शराब की जब्ती के बाद उसके विनष्टीकरण की प्रक्रिया को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिलों में जब्त की गई अवैध शराब का 100 प्रतिशत विनष्टीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने सभी मालखानों के नियमित निरीक्षण और सत्यापन की भी बात कही, ताकि जब्त सामग्री के रखरखाव और नष्ट करने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
बड़े तस्करों और नेटवर्क पर होगी कार्रवाई
मंत्री मदन साहनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केवल छोटे मामलों तक सीमित न रहकर अवैध शराब कारोबार के बड़े संचालकों और तस्करों के खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सीमाओं, चेक पोस्ट और ट्रेनों में बढ़ेगी निगरानी
बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों और चेक पोस्टों पर निगरानी को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया। राज्य में प्रवेश करने वाले बड़े वाहनों की गहन जांच करने तथा अवैध शराब की खेप को सीमा में प्रवेश से पहले ही पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
रेल मार्ग से होने वाली शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए रेलवे प्रशासन और अन्य एजेंसियों को संयुक्त कार्रवाई करने को कहा गया। राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और अन्य प्रमुख ट्रेनों में विशेष जांच दलों द्वारा नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा।
एयरपोर्ट पर भी चलेगा जागरूकता अभियान
पटना एयरपोर्ट के निदेशक को निर्देश दिया गया कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। एयरपोर्ट परिसर में सूचना पट्ट, डिजिटल डिस्प्ले और उद्घोषणाओं के माध्यम से यात्रियों को कानून और उसके प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।
समन्वित प्रयासों से मजबूत होगा शराबबंदी अभियान
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां सूचना साझा करने की व्यवस्था को और मजबूत करेंगी तथा समन्वित रूप से कार्य करेंगी। मंत्री मदन साहनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शराबबंदी कानून को पूरी सख्ती और पारदर्शिता के साथ लागू करना है, ताकि बिहार को नशामुक्त और सुरक्षित समाज के रूप में आगे बढ़ाया जा सके।
