Bihar Cabinet Meeting: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मियों-अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है।
Bihar Cabinet Meeting: बिहार के सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने सरकारी कर्मियों-अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि नीतीश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुयोग्य परिवारों को आवास की सुविधा देने का लिए 3 डिसमिल जमीन देती थी। इसके लिए रैयती भूमि (Raiyat Land) की खरीद की जाती थी। सरकार ने एक समीक्षा में पाया कि MVR दरों में जमीन खरीद में काफी कठिनाई आई है। जिसे देखते हुए अब सरकार ने जमीन के बदले राशि देने का निर्णय लिया है। जिन परिवारों को आवास के लिए जमीन दी जाती थी उन्हें अब सरकार जमीन खरीद के लिए 1 लाख रुपये देगी। राशि से 3 से 5 डिसमिल जमीन (Dismil Land) की खरीद की जा सकेगी। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 स्वीकृत की है।
नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की
नीतीश सरकार (Nitish Government) ने राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। अब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के बजाय 53 प्रतिशत होगा। यह फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मियों को आर्थिक लाभ होगा।
पटना में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए 153 नए पदों की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पटना शहर में बढ़ते यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था (Traffic System) में सुधार हेतु 153 नए पदों को मंजूरी दी है। इसमें तीन डीएसपी, तीन इंस्पेक्टर, तीन दरोगा और 18 जमादार के पद समेत अन्य पद शामिल हैं। इसके अलावा, विभिन्न विभागों के लिए कुल 436 पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इस कदम से पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा और यातायात जाम की समस्या कम होगी।
ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए नई योजना
मंत्रिमंडल (Cabinet) ने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और सुदृढ़ीकरण के लिए “ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण व प्रबंधन कार्यक्रम” को स्वीकृत किया है। इस योजना के तहत, ग्रामीण सड़कों का रखरखाव सात वर्षों तक किया जाएगा। इसके लिए अलग से टेंडर जारी किया जाएगा और टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी को सड़क रखरखाव का जिम्मा सौंपा जाएगा। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बेहतर होंगी और परिवहन व्यवस्था में सुधार आएगा।
ईवीएम और वीवी पैट के डिस्पोजल के लिए नई नीति
मंत्रिमंडल ने ईवीएम (Electronic Voting Machine) और वीवी पैट (Voter Verifiable Paper Audit Trail) के डिस्पोजल के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। सरकार ने इसके लिए वित्त विभाग के कानून में बदलाव किया है, ताकि चुनाव के बाद इन उपकरणों का सही तरीके से निपटान किया जा सके।
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नीतीश सरकार ने लिए अन्य निर्णय
- बागमती नदी पर पुल बनेगा। एलिवेटेड रोड बनेगा। 3: 33 किलोमीटर का बाईपास भी बनेगा। गरहा में यह पुल बनेगा। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी,अतरार,औराई के लिए 814 करोड़ रुपए।
- पुनौराधाम के लिए 120 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सीतामढ़ी के पुराना धाम मंदिर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। 50.50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
- पटना मेट्रो को 115 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह राशि एडवांस दी गई है। राशि से मेट्रो का ट्रैक, लिफ्ट,एक्सलेटर,एक ट्रेन चलाने पर राशि खर्च की जायेंगी। नॉमिनेशन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी डीएमआरसी को भुगतान किया जाएगा।
- ब्रिटेनिया को 236 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि दी गई है। बिहार सरकार ने यह राशि पूंजी निवेश के तहत दी है। ब्रिटेनिया बिहटा में 62500 एमटीपीए क्षमता का बेकरी प्रोडक्शन उत्पादन इकाई स्थापित करेगा। जिससे 525 कुशल और अकुशल कामगारों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा।
