Rajasthan के सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
Rajasthan News: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे प्रमुख निर्णय ‘राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ के प्रारूप को मंजूरी देना रहा, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी, जबरदस्ती या प्रलोभन के जरिए होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। यह विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, स्ट्रीट लाइट्स की संख्या दोगुनी करने और अन्य नीतिगत बदलावों को भी मंजूरी दी।
धर्मांतरण पर सख्त कानून को मंजूरी
कैबिनेट ने ‘राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ के नए प्रारूप को स्वीकृति दी। इस कानून के तहत धोखे, जबरदस्ती, गलत सूचना, प्रलोभन या शादी के झांसे के जरिए धर्मांतरण कराने पर रोक लगेगी। यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह करता है, तो फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है। दोषियों को 7 से 14 साल की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन, अपने मूल धर्म में वापसी को इस कानून के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। यह विधेयक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आएगा।
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2 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने का निर्णय
प्रदेश में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 312 नगरीय निकायों में 2 लाख LED स्ट्रीट लाइट्स लगाने की योजना को मंजूरी दी। पहले इसकी संख्या 1 लाख थी, लेकिन नगरीय निकायों की संख्या बढ़ने और पुरानी लाइट्स को बदलने की जरूरत को देखते हुए इसे दोगुना कर दिया गया। इस परियोजना पर अनुमानित 160 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह कदम शहरी क्षेत्रों में बेहतर रोशनी और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करेगा।
पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना को हरी झंडी
कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर (PM Surya Ghar) 150 यूनिट फ्री बिजली योजना को लागू करने का फैसला किया। इसके तहत 150 यूनिट से अधिक मासिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिना पर्याप्त छत वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली वितरण कंपनियां सामुदायिक सोलर संयंत्र स्थापित करेंगी। पहले 10 लाख उपभोक्ताओं को प्रति उपभोक्ता 1,100 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। यह योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी और बिजली बिल में राहत प्रदान करेगी।
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अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने कई अन्य नीतिगत फैसले भी लिए। राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सीवरेज और अपशिष्ट जल नीति 2016 में बदलाव कर अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियम बनाने की मंजूरी दी गई। साथ ही, 374 कॉलेजों में 4,724 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती को भी हरी झंडी दी गई। ये फैसले राज्य में प्रशासनिक और शैक्षिक सुधारों को गति देंगे।
