Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित जिलों में विकास, राहत और पुनर्वास से जुड़े कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने नक्सल प्रभावित परिवारों, पुनर्वासित लोगों और नक्सल मुक्त गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द पहुंचाने पर जोर दिया।
गंभीर जनहानि से जुड़े नहीं होने वाले नक्सल मामलों की होगी समीक्षा
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जेल में बंद ऐसे नक्सल आरोपियों के मामलों की कानून के अनुसार समीक्षा की जाए, जिनके खिलाफ गंभीर जनहानि के मामले दर्ज नहीं हैं।
उन्होंने विधि विभाग की मदद से सरकारी वकीलों और अभियोजन अधिकारियों की टीम बनाने के निर्देश दिए हैं।
यह टीम मामलों की कानूनी समीक्षा करेगी और योग्य मामलों में केस वापस लेने तथा आरोपियों की रिहाई से जुड़ी प्रक्रिया पर चर्चा करेगी।
नक्सल मामलों की हर सप्ताह होगी समीक्षा
नक्सल मामलों को वापस लेने और कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हर सप्ताह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
यह बैठक संबंधित मामले से जुड़े जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होगी।
बैठक में मामलों की प्रगति और आगे की कानूनी कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।
50 नक्सल मुक्त गांवों में खर्च होंगे एक-एक करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी अत्यधिक नक्सल प्रभावित रहे गांवों के तेजी से विकास के लिए विशेष योजना तैयार की है।
नक्सल मुक्त प्रस्ताव पारित होने के बाद ऐसे गांवों में एक-एक करोड़ रुपये के विकास कार्य मंजूर किए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के साथ ग्रामीणों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा करना है।
सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के 50 गांवों का चयन
इस योजना के तहत अभी 50 गांवों की पहचान की गई है।
इनमें सुकमा जिले के 20 गांव, बीजापुर के 20 गांव और नारायणपुर जिले के 10 गांव शामिल हैं।
इन गांवों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्य किए जाएंगे।
15 अगस्त को नक्सल मुक्त गांवों में फहराया जाएगा तिरंगा
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अगस्त 2026 को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा फहराया जाए।
इस पहल का उद्देश्य गांवों में राष्ट्रीय एकता, लोगों का विश्वास और जनभागीदारी का संदेश पहुंचाना है।
नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को मिलेगा घर
उप मुख्यमंत्री ने सभी नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत घर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी पात्र परिवारों तक आवास योजना का लाभ पहुंचना चाहिए।
बड़ी नक्सली घटनाओं वाले इलाकों में बनेंगे सामुदायिक स्मारक
जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां सामुदायिक स्मारक बनाए जाएंगे।
इन स्मारकों के माध्यम से नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों और जान गंवाने वाले नागरिकों की स्मृतियों को सम्मान दिया जाएगा।
शहीद जवानों के परिवारों को समय पर मिले सरकारी सहायता
समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने नक्सली घटनाओं में शहीद हुए जवानों और मारे गए नागरिकों से जुड़े मामलों की जिलेवार जानकारी ली।
उन्होंने पीड़ित परिवारों को दी गई सहायता और लंबित मामलों की भी समीक्षा की।
विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीदों के परिवारों को सरकार की ओर से तय सभी सुविधाएं समय पर मिलें और किसी भी स्तर पर देरी न हो।
पुनर्वासित युवाओं को एक महीने के अंदर मिलेगी प्रोत्साहन राशि
उप मुख्यमंत्री ने पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वासित युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि का भुगतान अगले एक महीने के अंदर करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही नक्सल पीड़ितों और पुनर्वासित लोगों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी सरकारी डैशबोर्ड पर दर्ज करने को कहा गया है।
इससे सरकारी सहायता और पुनर्वास योजनाओं की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी।
लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए बनेगी अंतरराज्यीय समिति
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने माओवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों की बरामदगी और रिकॉर्ड का मिलान करने के लिए अंतरराज्यीय समिति बनाने के निर्देश दिए हैं।
यह समिति अलग-अलग राज्यों के रिकॉर्ड का मिलान करेगी और हथियारों की बरामदगी से जुड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जंगलों में कोई भी हथियार न छूटे और सभी हथियारों की तलाश तथा बरामदगी के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए।
छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ विकास, पुनर्वास और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
