Delhi News: नई दिल्ली, 27 जून 2026: दिल्ली सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी (JJ) बस्तियों के विकास के लिए 441.1 करोड़ रुपये की बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत दो वित्तीय वर्षों में कुल 1510 विकास परियोजनाएं लागू की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के जरिए राजधानी की झुग्गी बस्तियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
यह योजना दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) के माध्यम से लागू की जाएगी। सड़क, पेयजल, सीवर, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास पर विशेष फोकस रहेगा।
दो वर्षों में 1510 परियोजनाओं को मंजूरी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान कुल 1510 विकास एवं निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें वर्ष 2025-26 में 379.8 करोड़ रुपये की लागत वाली 1253 परियोजनाएं और वर्ष 2026-27 में 61.3 करोड़ रुपये की 257 नई परियोजनाएं शामिल हैं।
दोनों वित्तीय वर्षों को मिलाकर झुग्गी बस्तियों के विकास पर कुल 441.1 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे लाखों लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी।
सड़क, पानी और सीवर व्यवस्था होगी मजबूत
योजना के तहत झुग्गी बस्तियों में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सीवर नेटवर्क और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही सामुदायिक शौचालयों और सार्वजनिक उपयोगिता परिसरों का निर्माण एवं नवीनीकरण भी किया जाएगा।
सरकार के अनुसार स्ट्रीट लाइट, नालियों की मरम्मत, बाउंड्री वॉल, प्रवेश द्वार और सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण जैसे कार्य भी इस अभियान का हिस्सा होंगे। इसका उद्देश्य झुग्गी बस्तियों को अधिक सुरक्षित और रहने योग्य बनाना है।
इन इलाकों को मिलेगी प्राथमिकता
दिल्ली सरकार ने नरेला, तिमारपुर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, आजादपुर, बवाना, रोहिणी, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, शाहदरा, करावल नगर, संगम विहार, द्वारका और नजफगढ़ जैसे क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों को प्राथमिकता सूची में रखा है। इन इलाकों में विकास कार्य तेजी से शुरू किए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि जिन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पहले काम पूरा करने की रणनीति अपनाई जाएगी।
अटल कैंटीन का भी होगा विस्तार
योजना के साथ-साथ विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अटल कैंटीन का विस्तार भी किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों और आसपास रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को किफायती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।
इसके जरिए बुनियादी ढांचे के विकास के साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को एक साथ कई सुविधाओं का लाभ मिल सके।
“हर नागरिक को मिले समान सुविधाएं”
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि झुग्गी बस्तियों को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और रहने योग्य बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी राजधानी के अन्य नागरिकों की तरह सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।
उन्होंने कहा कि DUSIB आने वाले समय में भी स्वच्छता, सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़ी परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाता रहेगा।
समावेशी विकास पर सरकार का जोर
दिल्ली सरकार का मानना है कि झुग्गी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। सड़क, पानी, सीवर और स्वच्छता जैसी सुविधाएं केवल बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि बेहतर जीवन गुणवत्ता का आधार भी हैं।
सरकार इस योजना को राजधानी में समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं की प्रगति और जमीनी असर पर सभी की नजर रहेगी।
