Bihar News: बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने विभाग के आरोप एवं निगरानी प्रकोष्ठ तथा नगरपालिका प्रशासन से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
लंबित फाइलों पर भी तय होगी जिम्मेदारी
पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभागीय कार्यों की प्रगति, अनुशासनिक मामलों और लंबित फाइलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना प्रशासनिक कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। जिन अधिकारियों के पास लंबे समय से फाइलें लंबित हैं, उन्हें चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
नीतीश मिश्रा ने कहा कि सुशासन की दिशा में जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है और कार्यों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
स्टेट क्वालिटी मॉनिटर करेगा परियोजनाओं की निगरानी
बैठक में मंत्री ने नगर निगम क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं और आधारभूत संरचना परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्टेट क्वालिटी मॉनिटर (SQM) प्रणाली को प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि SQM के माध्यम से विकास कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे परियोजनाओं के निर्धारित मानकों का पालन भी बेहतर तरीके से हो सकेगा।
आपदा प्रबंधन को लेकर नगर निकायों को किया जाएगा मजबूत
नीतीश मिश्रा ने शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नगर निगमों को अत्याधुनिक मशीनों और आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित किया जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।
उन्होंने कहा कि बदलती परिस्थितियों को देखते हुए नगर निकायों की आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाना समय की मांग है।
जलभराव, बाढ़ और अग्नि सुरक्षा पर विशेष फोकस
मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction-DRR) को मजबूत बनाने पर बल देते हुए कहा कि जल-जमाव और बाढ़ प्रबंधन, नालों की नियमित सफाई, भवन निर्माण नियमों का पालन तथा अग्नि सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने और वार्ड स्तर पर जन-जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी दिए।
सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी शहर बनाने का लक्ष्य
नीतीश मिश्रा ने कहा कि इन उपायों से शहरी क्षेत्रों में आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकेगा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार का उद्देश्य शहरों को अधिक सुरक्षित, सक्षम और आपदा-प्रतिरोधी बनाना है, ताकि किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।
उन्होंने दोहराया कि विभाग का मूल मंत्र “जवाबदेही तय, गुणवत्ता सुनिश्चित” है और इसी दिशा में सभी विभागीय इकाइयों को कार्य करना होगा।
