Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में रोजगार सृजन, गरीब कल्याण और आर्थिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।
विकसित भारत रोजगार योजना के तहत बड़ा कदम
केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से यह राशि वितरित की।
15 लाख से अधिक युवाओं को मिला रोजगार
सरकार के अनुसार इस योजना के जरिए अब तक 15 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। योजना का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना और उद्योगों में नई भर्तियों को बढ़ावा देना है।
पहली नौकरी वालों को मिलेगा 15 हजार रुपये तक का लाभ
योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को एक माह के वेतन के बराबर अधिकतम 15,000 रुपये तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे युवाओं को रोजगार शुरू करने में आर्थिक सहायता मिलेगी।
नियोक्ताओं को भी मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने नियोक्ताओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया है। अतिरिक्त रोजगार देने वाले संस्थानों और उद्योगों को प्रत्येक नई नियुक्ति पर अधिकतम 3,000 रुपये प्रतिमाह तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे निजी क्षेत्र में भर्ती बढ़ने की उम्मीद है।
दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार का लक्ष्य
श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि 99,446 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य अगले दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। इनमें करीब 1.92 करोड़ युवाओं को पहली बार औपचारिक रोजगार मिलने का अनुमान है।
छत्तीसगढ़ में 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति को उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसके परिणामस्वरूप अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेशों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
कौशल विकास और रोजगार पर जोर
लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नवाचार आधारित योजनाओं के साथ युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने उद्योग विभाग से प्रदेश के तकनीकी और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष पहल करने का आग्रह किया।
नई औद्योगिक नीति से बढ़ेंगी संभावनाएं
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू नई औद्योगिक नीति में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष फोकस किया गया है। इससे राज्य में उद्योगों और रोजगार दोनों को गति मिलेगी।
