Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के डोंडराही गांव में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि इस स्थल को अब “बिरसा मुंडा चौक” के नाम से जाना जाएगा।
जल, जंगल और जमीन के रक्षक थे बिरसा मुंडा
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की अमर गाथा है। उन्होंने अंग्रेजी शासन, शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जनजातीय समाज के स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
जनजातीय गौरव के प्रतीक हैं बिरसा मुंडा
विष्णुदेव साय ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आज भी जनजातीय समाज ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिरसा मुंडा जयंती को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे जनजातीय नायकों को राष्ट्रीय पहचान मिली है।
विकास कार्यों के लिए 37 लाख रुपये की सौगात
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 37 लाख रुपये की विभिन्न घोषणाएं कीं।
प्रमुख घोषणाएं:
- बैगाटोली कर्मा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपये
- कुदमुरा नांदो टोली में रंगमंच निर्माण के लिए 8 लाख रुपये
- कुदमुरा पतराटोली (डिबा टोली) में सांस्कृतिक मंच के लिए 7 लाख रुपये
- हनुमान मंदिर परिसर में मंच निर्माण के लिए 7 लाख रुपये
जनजातीय विकास सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। पीएम जनमन योजना और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 6,661 गांव इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।
सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे ढाई साल के भीतर पूरे कर दिए हैं।
उन्होंने बताया कि:
- 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंजूरी दी गई
- 10.60 लाख से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं
- किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान किया जा रहा है
- तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई है
- किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस भी दिया गया है
डिजिटल सेवाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 6,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। यहां आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित कई सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि भविष्य में हर पंचायत में यह सुविधा उपलब्ध होगी।
शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन
आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू की गई है। इसके जरिए शिकायतों की निगरानी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
बिजली उपभोक्ताओं को राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला अधिभार पूरी तरह माफ किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
