Punjab News: पंजाब सरकार भूमि संबंधी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में शुरू किया गया ‘ईज़ी जमाबंदी’ पोर्टल अब राज्य के लाखों नागरिकों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरा है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा है कि यह पोर्टल न केवल भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, बल्कि राजस्व कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और बिचौलिया व्यवस्था को भी समाप्त करने में मददगार साबित हो रहा है।
40 लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
स्पीकर संधवां के अनुसार, पंजाब में करीब 40 लाख लोगों को पहले अपनी फर्द या भूमि रिकॉर्ड की प्रतियां प्राप्त करने के लिए पटवारखानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार लोगों को सेवा केंद्रों में लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था और लालफीताशाही के साथ-साथ रिश्वतखोरी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था।
उन्होंने कहा कि अब ईज़ी जमाबंदी पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी प्रमाणित और कानूनी रूप से मान्य जमाबंदी की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।
‘ईज़ी रजिस्ट्री’ और ‘ईज़ी जमाबंदी’ से बदलेगी व्यवस्था
पंजाब सरकार पहले ही ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ और ‘ईज़ी जमाबंदी’ जैसी डिजिटल सेवाएं शुरू कर चुकी है। इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक सीधे पहुंच उपलब्ध कराना और तहसीलों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है।
स्पीकर ने शिक्षित युवाओं, पंचायत प्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और सरपंचों से अपील की कि वे गांव-गांव तक इन सेवाओं की जानकारी पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल माध्यमों का लाभ उठा सकें।
अब ऑनलाइन मिलेंगी पांच प्रमुख भूमि सेवाएं
ईज़ी जमाबंदी पोर्टल के जरिए नागरिकों को पांच महत्वपूर्ण सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं।
1. व्हाट्सऐप पर मिलेगी जमाबंदी
भूमि मालिक अब अपनी प्रमाणित जमाबंदी की प्रति सीधे व्हाट्सऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2. ऑनलाइन इंतकाल सुविधा
संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण (इंतकाल) की प्रक्रिया को भी डिजिटल कर दिया गया है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
3. रपट प्रविष्टियों का ऑनलाइन पंजीकरण
भूमि से जुड़े लेन-देन और रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे कार्यवाही पहले की तुलना में अधिक तेज और पारदर्शी होगी।
4. फर्द बदर की सुविधा
भूमि रिकॉर्ड में नाम, वर्तनी या अन्य लिपिकीय त्रुटियों को अब ऑनलाइन सुधारने की सुविधा भी दी गई है।
5. लैंड अलर्ट सब्सक्रिप्शन
यह सुविधा विशेष रूप से भूमि मालिकों और प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए लाभदायक है। यदि किसी भूमि रिकॉर्ड में कोई बदलाव या छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है, तो मालिक को तुरंत व्हाट्सऐप या ईमेल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। इससे फर्जीवाड़े और अवैध कब्जों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
तीन तरीकों से उठा सकते हैं लाभ
पंजाब सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए सेवाओं तक पहुंच के कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं।
- आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन
- राज्य हेल्पलाइन नंबर 1076 पर सहायता प्राप्त करना
- नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करना
इससे तकनीकी जानकारी कम रखने वाले लोगों को भी सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
भ्रष्टाचार मुक्त राजस्व व्यवस्था की ओर कदम
स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि लोगों का समय और पैसा भी बचेगा।
सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को उसके घर तक प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक निर्भरता को कम किया जाए। ईज़ी जमाबंदी पोर्टल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
