Punjab News: मुख्यमंत्री Bhagwant Mann की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों, युवाओं, किसानों, उद्योगों और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें NEET परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा, 1,013 लेक्चररों की भर्ती, 156 जूनियर इंजीनियरों के पद, बायोगैस परियोजनाएं और औद्योगिक नीति में बड़े संशोधन शामिल हैं।
NEET दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को मुफ्त बस यात्रा
कैबिनेट ने 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली NEET (UG) पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों और उनके एक अटेंडेंट को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है।
यह सुविधा:
- 20 जून
- 21 जून
- 22 जून
को उपलब्ध रहेगी।
विद्यार्थी पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी की बसों में केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाकर निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इस सुविधा का खर्च परिवहन विभाग वहन करेगा।
1,013 लेक्चररों की भर्ती को मंजूरी
पंजाब सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरार कैडर (ग्रुप-बी) के 1,013 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही:
- उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की एकमुश्त छूट
- बैकलॉग और नए सृजित पद भी भरे जाएंगे
सरकार का मानना है कि इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा।
लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को भी हरी झंडी दे दी।
भर्ती में शामिल होंगे:
- 127 जूनियर इंजीनियर (सिविल)
- 29 जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)
सभी नियुक्तियां पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) के माध्यम से की जाएंगी।
पटियाला और जालंधर में लगेंगे बायोगैस प्लांट
स्वच्छ ऊर्जा और कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पटियाला और जालंधर में 100-100 टीपीडी क्षमता वाले कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है।
परियोजना के प्रमुख लाभ:
- गीले कचरे का वैज्ञानिक निपटान
- स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन
- जैविक खाद का निर्माण
- मीथेन उत्सर्जन में कमी
- शहरी स्वच्छता में सुधार
सीनियरिटी विवादों के समाधान के लिए नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसेज नियम-1994 में संशोधन को भी मंजूरी दी है।
अब यदि दो उम्मीदवारों की:
- जन्म तिथि समान हो
- योग्यता समान हो
तो उनकी वरिष्ठता (Seniority) शैक्षणिक मेरिट के आधार पर तय की जाएगी।
औद्योगिक नीति में बड़े संशोधन
निवेश आकर्षित करने और कारोबार को और आसान बनाने के उद्देश्य से पंजाब की औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 में कई संशोधनों को मंजूरी दी गई है।
मुख्य बदलाव:
- प्रोत्साहन केवल MSME तक सीमित नहीं रहेंगे
- सभी मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को लाभ मिलेगा
- रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) को बढ़ावा
- ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन
- औद्योगिक क्लस्टरों के विकास पर जोर
- ZED सर्टिफिकेशन प्राप्त इकाइयों को विशेष लाभ
सरकार को उम्मीद है कि इन सुधारों से निवेश बढ़ेगा और पंजाब उद्योगों के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनेगा।
रोजगार, शिक्षा और विकास पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि पंजाब सरकार शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास को एक साथ आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।
प्रमुख फैसले एक नजर में
- NEET उम्मीदवारों और एक अटेंडेंट को मुफ्त बस यात्रा
- 1,013 लेक्चररों की भर्ती
- आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट
- PWD में 156 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति
- पटियाला और जालंधर में बायोगैस प्लांट
- सीनियरिटी नियमों में संशोधन
- औद्योगिक नीति-2026 में बड़े बदलाव
इन फैसलों को पंजाब में शिक्षा, रोजगार, निवेश और बुनियादी ढांचे को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
