Chhattisgarh News: रायपुर, 8 जून 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देना और विभागों के कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करना था।
प्राथमिकता वाले कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे, इसके लिए विभागों को लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और किसी भी प्रकार की देरी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।
कई महत्वपूर्ण योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक के दौरान राज्य और केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस, ई-अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, टीबी मुक्त भारत अभियान, सेवा सेतु और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित विभिन्न कार्यक्रमों की स्थिति की जानकारी अधिकारियों से ली।
उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी विभाग इन योजनाओं के प्रभावी संचालन और लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार कार्य करें। तकनीक आधारित सेवाओं को अधिक मजबूत बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करने पर भी जोर दिया गया।
रिक्त पदों और भर्ती प्रक्रिया पर भी चर्चा
मुख्य सचिव ने विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रियाओं और उनके कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि रिक्त पदों की जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाए, ताकि आवश्यकता के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
इसके अलावा वित्त, जनसंपर्क, स्कूल शिक्षा, परिवहन, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, जल संसाधन, कौशल विकास, नगरीय प्रशासन और राजस्व विभाग के सचिवों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, प्रशासनिक सुधार और जनसेवा से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
राज्य सरकार का उद्देश्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना है। इसी दिशा में मुख्य सचिव द्वारा की गई यह समीक्षा बैठक प्रशासनिक कार्यों में तेजी और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
