मुख्यमंत्री ने कहा- सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क व संचार सुविधाओं के विस्तार किया जाना जरूरी
Uttarakhand News: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने मंगलवार को वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Minister Amit Shah) की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने उत्तराखंड से जुड़े अनेक मुद्दों को मजबूती से उठाते हुए राज्य के हित में केंद्र से सहयोग की मांग की।
सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और संचार सुविधाओं पर जोर
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटा उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा और रसद आपूर्ति की सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखंड को और अधिक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। साथ ही, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में सुविधाओं के विकास की मांग की, ताकि पलायन को रोका जा सके। इसके अलावा, भारत नेट योजना, 4जी विस्तार परियोजना और उपग्रह आधारित संचार सेवाओं के लिए भी सहयोग मांगा।
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नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता की मांग
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के हित में केंद्र सरकार से कुछ नीतिगत प्रावधानों में छूट देने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय अनुदान को एकमुश्त आवंटित करने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए अतिरिक्त सहयोग, जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए उच्चस्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र, जैव विविधता संरक्षण संस्थान और अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए तकनीकी सहयोग की मांग की।
नंदा राजजात यात्रा और कुम्भ मेले के लिए सहयोग
सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने 2026 में होने वाली नंदा राजजात यात्रा और 2027 में आयोजित कुम्भ मेले के भव्य आयोजन के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों से उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को और मजबूती मिलेगी।
उत्तराखंड की प्रगति और उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि 80 प्रतिशत पर्वतीय भू-भाग और 71 प्रतिशत वन क्षेत्र होने के बावजूद, उत्तराखंड ने आर्थिक प्रगति में डेढ़ गुना वृद्धि हासिल की है। नीति आयोग की 2023-24 एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि केयर एज रेटिंग में सुशासन और वित्तीय प्रबंधन में छोटे राज्यों में दूसरा स्थान हासिल किया। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे कदमों से राज्य को सुरक्षित और समरस बनाने की दिशा में काम हो रहा है।
स्वरोजगार और आयुष हब की दिशा में प्रयास
सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि ‘वोकल फॉर लोकल’, विरासत, संस्कृति, शिक्षा, कौशल और आत्मनिर्भरता के सूत्रों को अपनाते हुए तीन लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। उत्तराखंड को आयुष और वेलनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। देश की पहली ‘योग नीति’ लागू की गई है और दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
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केंद्र के सहयोग की सराहना
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के समर्थन से उत्तराखंड अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल रहा है। उन्होंने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों को नीतिगत और अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में देश को सुरक्षित, संगठित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना
