Punjab: पंजाब की मान सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।
Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Mann Government) प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ (Rangla Punjab Development Scheme) को मंजूरी दे दी है। सीएम भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि प्रदेश की भलाई के लिए उनकी सरकार पिछले 3 साल से लगातार प्रयास कर रही है। पढ़िए पूरी खबर…
पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के विकास कार्यों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण जिस रफ्तार से वे प्रदेश का विकास करना चाहते थे, वह गति नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि अब उनकी सरकार राज्य की तस्वीर बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सीएम मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के विकास को एक नई गति मिलने की उम्मीद है।
जानिए क्या है ‘रंगला पंजाब विकास योजना’?
सीएम भगवंत मान ने कहा कि ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ (Rangla Punjab Development Scheme) के अनुसार राज्य के सभी जिलों में लोगों की रोजमर्रा की महत्वपूर्ण विकास आवश्यकताओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। वित्तीय साल 2025-26 में इस योजना के अनुसार 585 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है।
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डिप्टी कमिश्नर कर सकेंगे फंड का वितरण
बता दें कि इस योजना के तहत फंड का प्रबंधन संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों (Deputy Commissioners) के पास रहेगा। ये धनराशि विधायकों, सामुदायिक संगठनों, नागरिक समूहों और सामाजिक भावना से प्रेरित नागरिकों की सिफारिशों के आधार पर खर्च की जाएगी। प्रस्तावित या अनुशंसित कार्यों को योजना के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही स्वीकृति दी जाएगी।
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यह मंजूरी डिप्टी कमिश्नर (Deputy Commissioner) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी देगी, लेकिन इस मंजूरी के लिए सीएम द्वारा नियुक्त जिले के प्रभारी मंत्री की सहमति आवश्यक होगी। इसके बाद जिला स्तरीय कमेटी निर्धारित अथॉरिटी के माध्यम से कार्य को पूरा कराएगी और इसकी उचित निगरानी तथा कार्य को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करेगी। डिप्टी कमिश्नर स्वीकृत कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी देने में सक्षम होंगे।
