Punjab में CM Mann के नेतृत्व में राज्य के विकास और उसे आदर्श राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
Punjab News: पंजाब में सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के नेतृत्व में राज्य के विकास और उसे आदर्श राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने बड़े सार्वजनिक हित में “पंजाब विवाद समाधान और मुकदमेबाजी नीति 2020” को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।
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पंजाब सरकार (Punjab Government) के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह नीति मुख्य रूप से अदालतों में लंबित मामलों और मुकदमेबाजी के बैकलॉग को संबोधित करने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि यह समस्या जटिल है और इसके समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसे इस नीति के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
न्यायिक दबाव को कम करने के लिए नई नीति
यह नीति उन मुकदमों की संख्या को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आने वाली संस्थाओं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs), सरकारी कंपनियों और अन्य सरकारी निकायों के खिलाफ दायर होते हैं। पंजाब सरकार का मानना है कि इन संस्थाओं द्वारा अदालतों और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के सामने लंबित मुकदमे एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं, और इनका समाधान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
पंजाब सरकार (Punjab Government) की नीति यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि राज्य और उसकी संस्थाएं आने वाले समय में अदालतों में दायर होने वाले मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए प्रशासनिक उपायों या वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली (ADR) का इस्तेमाल करें। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मामलों का समाधान अदालतों में जाने से पहले ही किया जाए, जिससे अदालतों पर बोझ कम पड़े और समय पर फैसले हो सकें।
मुकदमेबाजी में सुधार की दिशा में कदम
यह नीति राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं को एक जिम्मेदार मुकदमेबाज के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी कार्य करेगी। नीति के तहत, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि मुकदमेबाजी का कुशल प्रबंधन किया जाए और अदालतों के सामने नए विवादों की संख्या को घटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
सीएम मान का कहना है कि यह नीति न केवल मुकदमों के निपटारे में तेजी लाएगी, बल्कि यह राज्य के प्रशासनिक तंत्र को भी सशक्त बनाएगी। इससे न्याय की प्रक्रिया में सुधार होगा और लोगों को समय पर न्याय मिलेगा, जो राज्य के विकास के लिए जरूरी है।
मान सरकार का उद्देश्य
पंजाब सरकार (Punjab Government) का यह प्रयास है कि राज्य के विभिन्न विभागों और संस्थाओं के खिलाफ मुकदमेबाजी की संख्या कम हो, और जो मुकदमे चल रहे हैं, उनका समाधान जल्दी हो सके। सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने कहा कि यह नीति राज्य के लोगों को प्रभावी, पारदर्शी और न्यायसंगत न्याय प्रक्रिया प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
इस नीति से पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य में विवादों का समाधान शीघ्रता से हो और न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव न पड़े, जिससे राज्य में समग्र विकास और सुधार की प्रक्रिया में तेजी आए।
