Uttarakhand: CM Dhami, who reached the 'Lakhpati Didi Abhiyan-honoring Shakti' ceremony, gave a gift worth crores of rupees!

Uttarakhand: ‘लखपति दीदी अभियान-शक्ति को सम्मान’ समारोह में पहुंचे CM Dhami ने दी करोड़ों रुपए की सौगात!

उत्तराखंड राजनीति
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Uttarakhand: उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि क्रीड़ा मैदान (Agastyamuni Sports Ground) में रविवार (6 अक्टूबर) को आयोजित ‘लखपति दीदी अभियान-शक्ति को सम्मान’ (Lakhpati Didi Abhiyaan–Respect to Shakti) समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केदारघाटी (Kedarghati) के स्थानीय उत्पादों को देश-विदेश में केदार ब्रांड बनाकर व्यापार किया जाएगा। जो मातृशक्ति की आजीविका सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रदेश को नई पहचान दिलाने के लिए मातृशक्ति बड़ी अहम भूमिका निभा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर सैकड़ों की संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों में जुड़ी हजारों महिलाएं वर्ड क्लास उत्पाद तैयार कर अपने समूह और राज्य को नई पहचान दिला रही हैं। उनकी आजीविका में सुधार हो रहा है।

मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने कहा कि प्रदेश सरकार (State Government) ने हाउस ऑफ हिमालयाज कंपनी का गठन कर प्रदेश के उत्पादों की नई सिरे से ब्रांडिंग कर मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इन्हीं महिला समूहों द्वारा 110 आउटलेट चारधाम यात्रा मार्गों पर खोले गए हैं, जिनसे उनकी आजीविका मजबूत हो रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में 4,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने में सफल रही हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

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मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने कहा कि प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में जल्द सख्त भू-कानून लागू होने जा रहा है। जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त की है, उनसे जमीन वापस लेकर सरकारी भूमि में निहित की जाएगी। वहीं देश में सर्वप्रथम समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश भी उत्तराखंड बनने जा रहा है।

उत्तराखंड में भू-कानून की दिशा में लिए गए निर्णय के बाद अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ धामी सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। भू-कानून को लेकर प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल (Subodh Uniyal) ने कहा कि सीएम पुष्कर धामी (CM Pushkar Dhami) के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भू-कानून को लेकर गंभीर है। जिन लोगों ने भी यहां भूमि खरीदी और उसका उपयोग उस प्रयोजन हेतु नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भूमि को राज्य सरकार के नियंत्रण में लिया जाएगा।