Banks Interest Rates में त्योहारी सीजन से पहले देश के 3 बड़े सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है।
Banks Interest Rates: त्योहारी सीजन से पहले देश के 3 बड़े सरकारी बैंकों (Government Banks) ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। इन बैंकों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इनमें केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक शामिल हैं। इन बैंकों ने कोष की सीमांत लागत आधारित (MCLR) ब्याज दर में 0.10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखा है, इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की घोषणा की। पढ़िए पूरी खबर…
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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के रेपो रेट (Repo Rate) को लगातार 9वीं बार 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने के एक दिन बाद कुछ बैंकों (Banks) ने ब्याज दर (Interest Rate) में बदलाव किए हैं। इनमें केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक शामिल हैं।
केनरा बैंक (Canara Bank)
सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने फंड की सीमांत लागत आधारित ब्याज (MCLR) को 0.05 प्रतिशत बढ़ा दिया। यह वृद्धि सभी अवधि के कर्ज के लिए की गयी है। इससे ज्यादातर उपभोक्ता कर्ज महंगे हो जाएंगे। केनरा बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एक साल की अवधि वाली एमसीएलआर अब 9 प्रतिशत होगी। वर्तमान में यह 8.95 प्रतिशत है। इसका उपयोग वाहन और व्यक्तिगत जैसे ज्यादातर उपभोक्ता कर्ज पर ब्याज तय करने के लिए किया जाता है।
3 साल के लिए एमसीएलआर 9.40 प्रतिशत होगी जबकि दो साल की अवधि के लिए एमसीएलआर को 0.05 प्रतिशत बढ़ाकर 9.30 प्रतिशत कर दिया गया है। एक महीने, तीन महीने और छह महीने की अवधि के लिए ब्याज 8.35-8.80 प्रतिशत के दायरे में होगा। नई दरें 12 अगस्त, 2024 से प्रभावी होंगी।
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बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda)
इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) ने 12 अगस्त से कुछ अवधि के लिए एमसीएलआर में बदलाव किया है।
यूको बैंक की एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी (ALCO) 10 अगस्त से प्रभावी कुछ अवधि के लिए उधार दर में 5 आधार अंक (BPS) की बढ़ोतरी करेगी।
RBI का फैसला
बीते गुरुवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास (Governor Shaktikanta Das) ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की मंगलवार को शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति पर सतर्क रुख बरकरार रखते हुए रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है। एमपीसी के छह सदस्यों में से 4 ने नीतिगत दर को यथावत रखने के पक्ष में मतदान किया। बता दें कि एमपीसी ने बीते वर्ष फरवरी में नीतिगत दर में संशोधन किया था और इसे बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया था।
