UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) अब प्रदेश के बुज़ुर्गों को बड़ी सौगात देने जा रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार राज्य के सभी पात्र गरीब बुजुर्गों को पेंशन (Pension) देने वाली है। प्रदेश के सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन पोर्टलके माध्यम से बुज़ुर्गों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
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इस योजना के तहत योगी सरकार प्रदेश के 56 लाख वृद्धों को योजना का लाभ देना है। वर्तमान में 56.77 लाख योजना के दायरे में वृद्धों को पेंशन मिल रही है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जो वृद्धि जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें सरकार आर्थिक मदद करेगी। शासन ने विभागीय अधिकारियों को विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर के माध्यम से वृद्धों को चिन्हित करने का निर्देश जारी किया है। तय लक्ष्य से ज्यादा पात्र गरीब वृद्ध अगर मिलते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
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एक साथ 13 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन
आपको बता दें कि योगी सरकार प्रदेश में लगातार विकास कार्य करने में लगी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों राज्य में निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की थी। इस समीक्षा के बाद सीएम योगी ने सख्त निर्देश भी दिए थे। सीएम योगी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य में चल रही निर्माणाधीन परियोजनाएं अगर निर्धारित समय पर पूरी नहीं हुईं तो इसपर पेनाल्टी लगेगी।
अगर पेनाल्टी तीन बार से अधिक लगी तो ठेका लेने वाली फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि राज्य में एक साथ 13 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन होना है। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि आगामी सत्र से 13 नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में एडमिशन की प्रक्रिा शुरू हो, इसके लिए पूरी तैयारी हो जानी चाहिए।
राज्य में विकास कार्यों को तय समय पर किया जाए खत्म
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया कि वो निर्माणाधीन परियोजनाओं की पाक्षिक समीक्षा करें। अगर काम में देरी से लागत बढ़ती है तो परियोजनाओं के लिए बजट का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। नए सत्र से अपने ही परिसर से अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय संचालित होंगे।
सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि जनहित से संबंधित निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को लेकर निर्देश जारी किया गया है। साथ ही विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों संग हुई बैठक में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की समयबद्धता और गुणवत्ता की समीक्षा करने को कहा गया है, जिससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। परियोजनाओं में अनिवार्य रूप से इसका पालन होना चाहिए।
