Uttarakhand: फर्जी दस्तावेज से उत्तराखंड में रहने वालों पर गिरेगी गाज, CM धामी ने दिए कड़े निर्देश
Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेशी घुसपैठियों को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने पुलिस विभाग (Police Department) को अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जिला प्रशासन के साथ मिलकर व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों की मौजूदगी में राज्य स्तरीय पुलिस सेमिनार के दौरान पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) में एक मीटिंग की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक ठोस कार्रवाई पर जोर दिया जिससे फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करके उत्तराखंड (Uttarakhand) में अवैध रूप से रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने आगे कहा कि पुलिस विभाग को जाली दस्तावेजों के दम पर सूबे में अवैध रूप से रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र (Fake Certificate) प्राप्त करने में सहायता करने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ड्रग माफिया पर भी नकेल कसने के लिए कड़े निर्देश जारी किए।
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सीएम धामी ने जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड पुलिस को अपराधियों में खौफ पैदा करते हुए जनता के साथ मैत्रीपूर्ण रवैया रखना चाहिए। जनता का विश्वास बनाए रखना पुलिस विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने एसएसपी और एसपी को आम लोगों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशनों पर नियमित जन सुनवाई करने का आदेश दिया। सीएम धामी ने अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर नैनीताल के कैंची धाम में हेलीपैड की व्यवस्था पूरी करने का निर्देश दिया।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइबर अपराधों से जुड़े हुए एफआईआर के दर्ज करने में देरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों और अब तक की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की। सीएम ने पुलिस कर्मियों के अवैध आचरण की शिकायतों पर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने संबंधित अधिकारियों को पुलिस थानों के पास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

