Uttarakhand: सरकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी
Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) अपने सख्त फैसलों और जमीनी कामकाज के लिए जाने जाते हैं। सीएम धामी का प्रयास रहता है कि कि सरकार की हर योजना का फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंचे, बिना किसी रुकावट के। सीएम धामी की इसी सोच के साथ प्रदेश का विकास कर रहे हैं। इसी क्रम में अब सरकारी कामों में लापरवाही करने वालों पर सख्ती की तैयारी धामी सरकार (Dhami Sarkar) ने कर ली है। आपको बता दें कि उत्तराखण्ड की धामी सरकार ने स्वास्थ्य और सिंचाई क्षेत्रों में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) के मार्गदर्शन एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न सचिव समिति की बैठक में लिए गए फैसलों के क्रम में स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग (Irrigation Department) के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के नेतृत्व में दो बड़ी पहल की गई हैं।
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13 अधिकारियों की टीम गठित
एक तरफ जहां प्रदेश की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने और निगरानी के लिए 15 वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदवार नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहीं दूसरी तरफ सिंचाई योजनाओं की प्रगति, प्रभाव और जमीनी वास्तविकता की जांच के लिए 13 वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष निरीक्षण टीम गठित की गई है।
लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त
स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग (Irrigation Department) के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के मुताबिक धामी सरकार की प्राथमिकता है कि सभी योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों और उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचे। इसके लिए योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर हमने पारदर्शिता और जवाबदेही का मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक आगे की रणनीति तय की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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विभिन्न जिलों में नियुक्त हुए नोडल अधिकारी
धामी सरकार (Dhami Sarkar) की मंशा है कि उत्तराखंड की सभी स्वास्थ्य योजनाओं जैसे अटल आयुष्मान योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दूसरी सेवाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। इसके लिए 15 वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों को ब्लॉक स्तर तक योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने, सुविधाओं की स्थलीय समीक्षा करने और एक सप्ताह के अन्दर विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति, उपयोगिता और प्रभावशीलता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने 13 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित की है। इन अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर नामित जिलों में भ्रमण कर निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लाभार्थियों की प्रतिक्रिया एवं फोटोग्राफ्स सहित विवरण शामिल होगा।
