Uttarakhand: जनता का बढ़ा विश्वास, धामी सरकार बनी पारदर्शिता की मिसाल
Uttarakhand News: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) के नेतृत्व वाली सरकार ने अब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस सख्ती और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है, वह अब एक उदाहरण बनती जा रही है। धामी सरकार के जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति के तहत बीते तीन सालों में 150 से ज्यादा अधिकारियों, कर्मचारियों और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें सेवानिवृत्त आईएएस (Retired IAS) और आईएफएस (IFS) जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। हाल ही में नैनीताल (Nainital) में विजिलेंस की कार्रवाई ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि धामी सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में सरकार के इस कठोर रुख से आम जनता का शासन-प्रशासन पर विश्वास भी और मजबूत हुआ है।
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उत्तराखंड की धामी सरकार (Dhami Sarkar) भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति अपनाए हुए है। अब तक कई प्रकरणों में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार भी हो चुका है। शुक्रवार को नैनीताल (Nainital) जिले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई कर मुख्य कोषाधिकारी एवं लेखाकार को 1.20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई का ही परिणाम है कि बड़े अधिकारी भी ऐसे मामलों में गिरफ्त में आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में सेवानिवृत्त आइएफएस आरबीएस रावत और आइएएस रामविलास यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
धामी सरकार (Dhami Sarkar) के इस कदम से राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही धामी सरकार के नकल विरोधी कानून के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की गई। प्रदेश में भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए बनाए गए नकल विरोधी कानून के अंतर्गत कई संगठित गिरोहों और बिचौलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 80 से ज्यादा नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की गई।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने माना कि इसी का परिणाम पिछले तीन साल में 23 हजार के लगभग युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी जा सकी है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद एक भी नकल की शिकायत नहीं आई। राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और आम जनता का विश्वास शासन तंत्र पर और मजबूत हुआ है।
