UP Rera: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 10 हज़ार फ्लैट बायर्स के लिए अच्छी खबर
UP Rera: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 10 हजार फ्लैट बायर्स के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जेपी इंफ्राटेक (Jaypee Infratech) की 7 परियोजनाओं को रेरा फिर से मंजूरी मिलने के बाद 10 हजार से ज्यादा घर खरीदारों को राहत मिली है। सातों परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन (Registration) एक बार फिर से रेरा के पोर्टल पर किया गया है। इससे फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) को बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों से होम लोन लेने समेत कई अन्य कार्यों में समस्या नहीं होगी। इन 7 परियोजनाओं को रेरा ने दोबारा से मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले से हजारों घर खरीदारों (Flat Buyers) के चेहरों पर रौनक वापस आई है।
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आवंटियों के 90 प्रतिशत पैसे का प्रयोग निर्माण में होगा
आपको बता दें कि यूपी रेरा ने इसके साथ शर्त रखी है कि आवंटियों से एकत्र की गई 90 प्रतिशत धनराशि का प्रयोग निर्माण के लिए किया जाएगा। जरूरत को देखते हुए सुरक्षा रियल्टर्स (Suraksha Realtors) की तरफ से यूपी रेरा को मासिक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के साथ तीन महीने के बाद लागत ऑडिट भी किया जाएगा। साल 2025 के दिसंबर से घर पर कब्जा देने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो जाएगी। जिन सात परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन रेरा में कराते हुए स्वीकृति दिलाई गई है, उनमें जेपी ग्रीन्स क्लासिक डी, जेपी ग्रीन्स कॉसमॉस-सी, जेपी ग्रीन्स केंसिंग्टन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स, जेपी ग्रीन्स कॉसमॉस – ए (फेज-2), जेपी ग्रीन्स कासा आइस्ल्स, जेपी ग्रीन्स क्रेसेंट होम्स और पैबल कोर्ट परियोजना शामिल हैं।
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जानिए क्या है पूरा मामला
आईडीबीआई (IDBI) की अगुवाई में कंसोर्टियम के आधार पर जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड जेआईए दिवालिया प्रक्रिया अगस्त 2017 में शुरू हुआ। साल 2023 को एनसीएल खरीदने के लिए मुंबई की बोली को मंजूरी दी थी। एनसीएलएटी के समाधान के लिए मई 2024 में मंजूरी मिलने के एनसीएलएटी (NCLAT) के आदेश के बाद जेआईएल की कमान संभाली थी। जश पंचमिया, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि रेरा के वैध रजिस्ट्रेशन की कमी की वजह से जेपी के कई घर खरीदारों को होम लोन मिलने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था। 7 प्रोजेक्टों के रेरा रजिस्ट्रेशन के मान्य होने से घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी और वह आसानी से अब होम लोन भी ले सकेंगे।
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डिलीवरी समाधान योजना
आपको बता दें कि इन सभी प्रोजेक्टों में अलग-अलग साइज के टोटल 10082 यूनिट हैं, इनकी डिलीवरी समाधान योजना के मुताबिक दिसंबर 2025 से शुरू होकर फेजवाइज होगी। सिर्फ यही नहीं जेपी इंफ्राटेक की दूसरी परियोजनाओं के रेरा में रजिस्ट्रेशन और स्वीकृति दिलाने की प्रक्रिया जारी है। इसकी स्वीकृति जल्द मिलने की उम्मीद है। घर खरीदार रेरा की मान्यता के बाद बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकेंगे। आशीष मोहन गुप्ता, अध्यक्ष जिल रियल एस्टेट अलॉटीज वेलफेयर सोसाइटी ने कहा कि जेपी इंफ्राटेक की 7 परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने के यूपी रेरा का फैसला सराहनीय है। यह घर खरीदारों के पक्ष में है। हालांकि यूपी रेरा के पास धारा 8 के तहत कार्रवाई का ऑप्शन भी था।
