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UP News: लगातार बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने के निर्देश: 24 घंटे में मुआवजा देने पर जोर

उत्तरप्रदेश
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UP News: प्रदेश में लगातार हो रही असमय बारिश से किसानों को हो रहे नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि आपदा का असर किसानों पर कम से कम पड़े।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनहानि, पशुहानि, घायलों और आपदा से प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फसल नुकसान का तुरंत आकलन करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा और निर्देश दिया कि बारिश के कारण खराब हुई फसलों का जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों को संयुक्त रूप से फसल नुकसान का आकलन करने और रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए कहा, ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हर कठिन परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा।

जिलाधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और किसानों से सीधे मिलकर उनकी समस्याओं को समझें। उन्होंने प्रमुख सचिव (कृषि) और राहत आयुक्त को भी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने और समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता के साथ काम करें और यह सुनिश्चित करें कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

सरकार ने किसानों से भी अपील की है कि वे अपनी फसल के नुकसान की जानकारी समय पर प्रशासन को दें।

  • जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है और उनकी फसल कटकर खलिहान में रखी थी, वह भी 14 दिन तक बीमा के तहत कवर रहती है।
  • ऐसे किसान नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर टोल-फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को समय पर सहायता मिले और उनकी आर्थिक स्थिति पर अधिक असर न पड़े। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन को सक्रिय रखते हुए राहत और मुआवजा प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं।