Noida News: नोएडा ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को यूपी सरकार (UP Government) ने अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि फ्लैट खरीदारों की सहूलियत के लिए शासनादेश जारी होने के डेढ़ महीने बाद भी सिर्फ पांच बिल्डरों ने पैसे जमा किए हैं, ऐसे में नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने बाकी बचे बिल्डरों को इस फैसले पर अपनी सहमति देने या अपना रूख स्पष्ट करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
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आपको बता दें कि नोएडा में ऐसी 57 परियोजनाए हैं जिनका किसी कोर्ट में विवाद नहीं चल रहा है। ऐसे में प्राधिकरण पहले चरण में इन्हीं परियोजनाओं में फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) को कब्जा दिलाना और रजिस्ट्री करवाना चाह रहा है। इसके लिए कई दौर की बातचीत प्राधिकरण अधिकारियों और इन परियोजनाओं के बिल्डरों के साथ हुई। इसके बाद मुश्किल से 5 परियोजना के बिल्डरों ने पैस जमा किए हैं।
इन परियोजना में लगभग 650 के आस पास फ्लैट हैं जिनकी रजिस्ट्री होनी हैं। साथ ही 4 परियोजना के बिल्डरों ने भी अपनी लिखित सहमति दे दी है कि वह जल्द ही कुल बकाए में से 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करेंगे। रिकॉर्ड के मुताबिक 4 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको कोविड काल के दौरान का दो साल का जीरो पीरियड का लाभ मिलने से उनका बकाया खत्म हो गया है। ऐसे में 57 में से 13 परियोजना में फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है।
इन सभी में अनुमान के तौर पर करीब 2 हजार फ्लैट हैं। अब लगभग नोएडा में 44 ऐसी परियोजना के बिल्डर बचे हैं जो सहमति देने को आगे नहीं आ रहे हैं। इसको देखते हुए अब प्राधिकरण ने सख्त रूप अपनाते हुए बिल्डरों से एक सप्ताह के भीतर जबाव मांगा है।
